एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको बताएको छ । मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मा पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित नोटको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले नोटमा लगाएको प्रतिबन्धलाई सही