५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह सरकारद्वारा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुला, साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
खोला मापदण्ड विरोधः पीडितहरूको आन्दोलन जारी (तस्बिरसहित)

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरूको विरोध निरन्तर जारी छ । गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो निर्णय गर्न माग गर्दै बुधवार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २०

नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने

भर्खरै