काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन केबल वातावरणीय समस्या नभई अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र विश्व राजनीति जोडिएको गहिरो संकट हो । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विकसित देशहरूले विकासशील मुलुकलाई वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पूरा हुन झन्डै एक दशक लाग्यो । यो अहिलेको आवश्यकताका अगाडि नगण्य हो ।