काठमाडौँ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले ।।कानुनले समानताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने’ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा