© 2023
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा
महान्यायाधिवक्ता खातीले ऐन, कानूनले नेगेटिभ लिस्टमा राखेका मुद्दाहरु भने मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनु भयो ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
