काठमाडौं । सरकारले किसानको पहिचान, सम्मान तथा संरक्षणका लागि सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय किसान सूचिकरण अभियानले पछिल्लो समय तीव्र गति लिएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म