काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्न गठित संसदीय उपसमितिले कारागारलाई दण्डात्मक संस्थाभन्दा सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव रामहरी थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको बताउनुभएको