काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौनसम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । २०८३ असार १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य