२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘ऋणमुक्त विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था’

कृष्णा पौडेल/न्युज एजेन्सी नेपाल  सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट  विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्दै औपचारिक पत्राचार गरेको छ । व्यापारिक सुविधा गुम्ने र आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ताका कारण सरकारले स्तरोन्नतिको समय पर सार्न अनुरोध गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि

भर्खरै