काठमाडौँ । नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने काम प्रधानमन्त्री मताहतसहितका निकायहरुबाट हुने गरेको भन्दै त्यस्ता अड्डा, संवद्ध कानूनहरु खारेज गर्न सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग,