२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अष्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्रीद्धारा सपथग्रहण



अ+ अ-

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीले सोमबार सपथ लिनु भएको छ । गत शनिबार भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएका लेबर पार्टीका नेता अल्बानीले अष्ट्रेलियाको ३१औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिनु भएको हो ।

उहाँसँगै केही मन्त्रीहरुलाई पनि सपथ खुवाइएको छ । उपप्रधान तथा रोजगार मन्त्रीको रुपमा रिचार्ड मार्लेस, विदेश मन्त्रीका रुपमा पेन्नी वाङ र अर्थमन्त्री तथा महिला मन्त्रीका रुपमा कटी जाल्लाघरलाई सपथ खुवाइएको हो । जापानको राजधानी टोकियोमा मङ्गलबार हुन लागेको “द क्युड” सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री जानु पर्ने भएकाले हतार हतार सपथ ग्रहण कार्यक्रम गरेको जनाइएको छ ।

सम्मेलनमा अमेरिका, जापान र भारतका शिर्ष नेता र विदेश मन्त्रीसमेत सहभागी भएकाले अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री जानु पर्ने भएको हो । उहाँ सोमबार नै सपथ ग्रहणलगत्तै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।प्रधानमन्त्री अल्बानी स्वदेश नफर्किदासम्म उपप्रधानमन्त्री मार्लेसले कार्यबहाक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारी सम्हाल्नुहुने भएको छ ।

अष्ट्रेलियाको तल्लो सङ्घीय संसद्मा १५१ सिट रहेको छ । अष्ट्रेलियाको तल्लो सङ्घीय संसद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि कम्तीमा ७६ सिट जित्नु पर्दछ । त्यो पु¥याएर लेवर पार्टीले नयाँ सरकार गठन गरेको हो । सत्तारुढ गठवन्धनको नेतृत्व गर्नु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पराजय स्विकार गर्दै तत्काल प्रधानमन्त्री र पार्टीको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनु भएको थियो ।

अष्ट्रेलियामा १८ वर्ष पुरा भएका हरेक नागरिकले अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यो वर्ष मतदाताको कुल सङ्ख्या एक करोड ७० लाखभन्दा बढी छ । मतदानका लागि देशभरी सात हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र तोकिएका थिए ।