६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी जनकपुरधाममा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन रासायनिक मल आपूर्ति सुदृढ, रक्सौलमा १,२५० मेट्रिक टन डीएपी आइपुग्यो काँग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गगन थापासँग सती जान नदिउँ, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँः मोहन बस्नेत गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई उम्मेद्वार नबनाउन पत्राचार



अ+ अ-

काठमाडौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय, खोटाङले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीलार्ई उम्मेद्वार नबनाउन राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको छ ।

उक्त कार्यालयका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा बिहिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दललाई उक्त विषयबारे पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

“मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी किटान गरी नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउन आग्रह गरेको छ”, पत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वारी तय गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा आयोजना गरिने कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन्छ ।”

निर्वाचन अवधिमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा घृणा, द्वेष फैलने जस्ता अमर्यादित किसिमका शब्द कोही पनि उम्मेद्वार तथा नेतृत्वबाट व्यक्त नगर्न, निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताका विशेषतः मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ पालना गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

उक्त पत्रमा निर्वाचनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन तीन जिल्लाका सबै राजनितिक दल, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, अनुगमन तथा पर्यवेक्षणकर्ता र मतदातालाई अनुरोध गर्दै घोषित निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस