काठमाडौँ । संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
उपसमितिले विमानको लागत मूल्य, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न भनेको छ । विमानबारे अध्ययन गर्न कठिन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर त्रुटि’ औँल्याउँदै आइतबार प्रतिवेदन तयार गरको हो ।
कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले वाइडबडीमा संलग्नलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । तोकिएको १५ दिनमै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।
विमानको ‘एमओयू’ मा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम ‘टेक अफ’ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएकाले निगमलाई कुल १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उपसमितिको ठहर छ। यो क्षति असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
