काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लगानीका लागि विदेशबाट भित्रिने रकम ‘शंकास्पद देखिए’ छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ। यो विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गी पराजुलीले मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा भित्र्याउन थालेको विदेशी रकममाथि रोक लगाउने गरी जारी भएको एक आदेशमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मंगलबार यो आदेश गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको छ।
‘नेपालमा विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्ड्रिङ० निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यो कार्य उक्त ऐनको दफा ९ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ र दफा ११ बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हुने देखिन्छ।’
अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहे पनि व्याख्यासहितको उक्त आदेश अन्तिम फैसलाकै ‘स्प्रीट’ मा आएको सर्वोच्चका अधिकारीले बताएका छन्। पुस १० मा भने न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको पैसा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षलाई पुस २४ गतेका लागि छलफलमा डाकिएको थियो। लगत्तै दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ल्याइसकेको अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो आदेशसँगै अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।
अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न विश्व समुदायसमक्ष स्वीकार गरेको दायित्वसमेत रहेको सर्वोच्चले बताएको छ। ‘मनी लन्ड्रिङलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुन सक्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले ‘कारोबार शंकास्पद’ भनी स्वीकार गरेको प्रस्तुत विषयमा राष्ट्र बैंकलगायत सम्बद्ध निकायबाट हालसम्म के कारबाही भएको छ र कानुनद्वारा सुम्पिएको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले के कसरी निर्वाह गरेको छ, हालसम्म स्पष्ट हुन सकेन।’
विदेशी रकम कानुनबमोजिम नेपाल भित्र्याएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको दर्शाउँदै सर्वोच्चले कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त रकम पुस १० गते अन्तरिम आदेश हुनुपूर्वकै अवस्थामा राख्नसमेत आदेश दिएको छ। सर्वोच्चमा मुक्ति श्री प्रालिका नाममा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम उद्योग विभाग, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० (क), १० (ख) र सो सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनाको प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको भनेर नखुलेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
वैदेशिक लगानीका लागि सुमार्गीले ल्याउन लागेको लगानी रोक्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। यो आदेश त्यही निर्णयको पक्षमा आएको छ।
सुमार्गीको लगानीमा सुर्खेतमा सञ्चालन हुन थालेको मुक्ति श्री सिमेन्टको नाममा पैसा भित्रिन दिने अन्तरिम आदेश कानुन, न्याय र सर्वोच्चले अनुशरण गर्दै आएको आम प्रक्रियाअनुरुप नदेखिएको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ। रकम रोक्का भएका कारण उद्योग–व्यवसाय धरासायी हुने अवस्था आएको दाबीसहित प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
