२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले छोरी जन्मे प्रदेश १ लाख रुपैयाँ दिने !



अ+ अ-

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले छोरी जन्मे एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने भएको छ। बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा जन्मेका बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

२० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरुले उक्त रकम लिन सक्नेछन्। यसबाट उनीहरुलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ।

लामो समय मधेसमा छोरीहरुले चरम विभेद सहँदै आएका छन्। छोरीको जन्ममा आमाबाबुसमेत खुसी नहुने अवस्था थियो। त्यही संस्कारलाई बदल्न प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रम अघि सारेको छ।

यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टिकामणि न्यौपानेले जानकारी दिए। ६ वटा बैंक तथा २ वटा बिमा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तर, सबैको मूल्यांकन गरी प्रभु बैंक लिमिटेड जनकपुर शाखालाई छनोट गरिएको उनले बताए। ‘बैंक छनोट भइसकेपछि अब सर्त प्रक्रिया तयार गर्ने काम भइरहेको र चाँडै नै बैंकसँग सम्झौता हुनेछ,’ न्यौपानले भने।

प्रदेश २ मा छोरीको शिक्षामा निकै कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न यो योजना ल्याइएको उपसचिव शान्ता नेपालले बताइन्। बिमा योजनाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ।

पहिलो चरणमा यो योजना लागू गर्न नमुना स्थानीय तहको रुपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको सुवर्णपुर गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई नगरपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका र सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकालाई छनोट गरिएको छ।

गरिब, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न परिवारमा जन्मेका छोरीहरूका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा बिमा गरिने छ।