काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति गत वर्षकै अवस्थामा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। उसले मंगलबार विश्वभरको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक गरेको छ। सूचकांकले नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक देखाएको छ।
उक्त प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टको सर्वेक्षणमा आधारित छ। प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १ सय २४ औँ स्थानमा देखाएको छ। सर्वेक्षण गरिएका एक सय ८० मुलुकमध्ये नेपालले सय पूर्णांकमा सुशासनमा ३१ अंक मात्र पाएको छ। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा गतवर्ष पनि नेपालले ३१ नम्बर नै पाएको थियो। यो अत्यन्त न्यून हो। सूचकांकले अफ्रिकी मुलुक सोमालियालाई सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेको छ भने डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार रहेको मुलुक बनेको छ। डेनमार्कले ८८ अंक पाएको छ। सोमालियाले भने जम्मा १० अंक मात्र पाएको छ।
गत वर्ष उति नै अंक पाए पनि भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १ सय २२ औँ स्थानमा थियो। यो वर्ष भने १ सय २४ औँ स्थानमा झरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। दुई मुलुकले भ्रष्टाचार घटाएर अंक बढाएकाले नेपाल दुई स्थान तल झरेको हो।
प्रतिवेदनले निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखाएको छ। भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०१६ मा २९ अंकसहित १३१ औँ, २०१५ मा २७ अंकसहित १३० औँ, २०१४ मा २९ अंकसहित १२६ औं, २०१३ मा ३१ अंकसहित ११९ र २०१२ मा २७ अंकसहित १३९ औँ स्थानमा थियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ। संसारभरी निरंकुश र पपुलिष्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलन विपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफूअनुकुल बनाएको सीपीआई– २०१८ को निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनअनुसार कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाज रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार कम छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटान सबै भन्दा बढी ६८ अङ्क ल्याएर सुशासनमा अब्बल देखिएको छ। यस्तै भारतले ४१, श्रीलंकाले ३८, पाकिस्तानले ३३, मालदिभ्सले ३१, बङ्गलादेशले २६ र अफगानिस्तानले १६ अंक ल्याएका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ३९ अंक पाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालमा जनहितका काम नभएको देखिएको बताए। ‘नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती देखिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदाचार अनुभव गर्न नपाइएको अवस्था छ,’ रेग्मीले भने।
