काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप हुने भएको छ भने आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको म्याद नथपिने भएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले दुवै आयोगको म्याद थपका लागि दोस्रो पटक संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको जानकारी दिएइ ।
जसमा आयोगको एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने पदाधिकारीको समय थपिने व्यवस्था गरेको छैन । दुवै आयोगको म्याद यही माघ २७ गते सकिँदैछ ।
सचिव ढकालका अनुसार विधेयकमा आयोगको समय अहिलेका लागि एक वर्ष तय गरिए पनि थप एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको भने चैत मसान्तसम्म कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । ‘आयोगको संरचना रहन्छ, नयाँ पदाधिकारीको म्याद एक वर्षको हुनेछ, तर बहालवाला पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहनेछ,’ सचिव ढकालले भने, ‘सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा चैत अगाडि पनि नयाँ पदाधिकारीका लागि पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न सक्नेछ ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार पीडितका उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आयोगले हालसम्म गरेका कामहरुको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा।विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन ६४ जिल्लामा सकिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको बताए ।
तर विधेयकमा अहिले रहेका पदाधिकारीलाई आगामी चैत मसान्तसम्म काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अवधिसम्म वर्तमान पदाधिकारीले काम गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउन विसं २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरको थियो ।
संवैधानिक रुपमा दुई वर्षका लागि निर्माण गरेको आयोगले काम पूरा गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
तर दुई आयोगले तीन वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । त्यो पनि यही माघ २७ मा सकिँदैछ ।
यसैबीच, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगका वर्तमान पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै आयोगको पुनः संरचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
सरकारले पदाधिकारीको म्याद नथप्ने तर आयोगको म्याद थप्नुलाई सकरात्मक रुपमा लिएको छ । पीडितले वर्तमान आयोगले न्याय दिन नसक्ने आरोप लगाउँदै आएका थिए । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
