काठमाडौं। कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ। समायोजन गरिसक्न तोकिएको म्याद सकिएको छ। सरकारले फागुन ३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको थियो। र त्यसै अनुसार काम भइरहेको दाबी पनि गरिरहेको थियो। घोषणाअनुसार समायोजन पूरा भएको छैन। म्याद सकिँदा जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजनको व्यवस्था संविधानले गरेको हो। कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह नरोजेपछि संविधानको मर्ममा नै प्रश्न उठेको छ। समायोजितमध्ये १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् भने जम्मा ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेका छन्।
सरकारले निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ। नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाएको छ। संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदार पनेरुले समायोजनका काम भइरहेको बताए। उनले कर्मचारीको विवरणमा भएका प्राविधिक त्रुटिले लम्बिएको बताए। ‘भोलि प्रदेशमा पर्ने कर्मचारी स्थानीयमा पर्नसक्छ, स्थानीय रोज्ने संघमा पर्नसक्छ’, उनले भने, ‘एक एक व्यक्तिको विवरण मिलाउनु पर्ने भएको छ, त्यसैले समायोजन तोकिएको समयमा नसकिएको हो।’
किताबखानाको विवरणमा धेरै त्रुटि भएकाले समस्या भएको छ। उनले ५ टोली बनाएर सफ्टवेयरमार्फत काम गरिरहेको बताए। सरकारले अनलाइन फारम भरेका कर्मचारीको सफ्टवेयरबाट समायोजन गरिरहेको बताए। किताबखानाको विवरणका कारण काम सक्न महाभारत भएको उनी बताउँछन्।
समायोजन नहुँदा चुनावको २ वर्षमा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी नहुँदा काम सुस्त छ। तत्काल समायोजन भएको आधारमा न्यून संख्यामा मात्र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भएको छ। स्थानीय तहमा कायम गरिएको साढे ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दीमा ५–१० हजार मात्र तत्काल समायोजन हुने देखिन्छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयस्रोत बताउँछ।
इन्ट्रेस्ट ग्रुपको चलखेल
समायोजन प्रभावित पार्न ठूलो ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ ले चलखेल गरिरहेको मन्त्रालयस्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा बसेर राज गरिरहेका सहसचिव र उपसचिव प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। कलेज पढाउने, लोक सेवाको किताब लेख्ने र कक्षा लिने, विदेश धेरै सयर गर्ने सहसचिव र उपसचिव प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्। प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्येष्ठताका आधारमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सत्तारूढ दलनजिक प्राविधिक कर्मचारीहरू प्रशासनको मनपरि भन्दै संशोधन गराउन लबिङ गरिहेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग शुक्रबार भेटेर उनीहरूले आफ्ना माग राखेका छन्। मन्त्री, सांसद र नेताकहाँ पुगेर गुनासा गरिरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश अधिकारी तोकिएको मितिमा समायोजन नसकिनुमा कर्मचारीको विवरण नै मुख्य कारण रहेको दाबी गर्छन्। ‘कसैको कार्यालय मिल्दैन, कसैको नियुक्ती मिति मिल्दैन। विवरण नमिलेकाले समायोजन ढिलो भएको हो,’ उनले भने। कतिपय विषयमा कर्मचारीको ‘लबिङ’ ले निर्णय गर्न गाह्रो परेको उनले स्विकारे। उनले १० हजार कर्मचारीको समायोजन निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताए।
संसद्का कर्मचारीको पनि समायोजन
संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समायोजन हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित कर्मचारी समायोजन ऐनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसद्का कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसद्का कर्मचारीको व्यापक लबिङपछि उनीहरूलाई समायोजनमा पारिएको हो। उनीहरूको सरुवा, बढुवा, ज्येष्ठताको गणना समायोजित हुने अन्य सेवाका कर्मचारीसरह नै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपतिबाट जारी समायोजन अध्यादेश फागुन १० भित्र संसद्बाट पारित गरिसक्नु पर्छ। नभए निष्क्रिय हुनेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले समिति सदस्यलाई जानकारी नै नदिई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गराएकी छन्। १५/१५ मिनेटमा ३ बैठक गरेर विधेयक पारित गरिएको हो। विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ।
