काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आज संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु भएलगत्तै उठेर विरोध जनाउँदै सांसदहरुले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद् चल्ने नदिने जनाएका हुन् । बैठक शुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि पनि सरकारले सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।
सांसद कर्णले भन्नुभयो,“मधेशमा विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलन, मानवअधिकारलगायतको विषयमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्दै रेशम चौधरीलाई थुनामा राखिएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
थरुहट तथा विभिन्न समयमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतिका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
सो आयोगले २०७४ माघ २९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत सरकारले अझैसम्म सो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजपाले कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि पटक÷पटक माग गर्दा समेत सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको सांसद कर्णको भनाइ छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र त्यसबारे सरकार गम्भीर भएको जानकारी गराउनुभयो । राजपाको अवरोधपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
