काठमाडौं । न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचनामै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ। काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
‘संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिस भएका व्यक्तिबारे आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पुर्याइरहेकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ।’
नयाँ पत्रिकामा समाचार छ, न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
