काठमाडाैंः महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाइ बुझाएकाे ५६अाैं प्रतिवेदनमा बहुचर्चित वाइडबडी बिमान खरिदमा अनियमितताकाे अाशंका गरिएकाे छ ।
महालेखाकाे प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, सम्झौताअनुसार दुई वटा विमानको रु.२३ अर्ब २० करोड ८३ लाख २ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ । बिल बीजकको निश्चित ढाँचाबेगर आपूर्तिकर्ताले खाली कागजमा अन्य व्यहोरा नखुलाई इन्भ्वाइस भनी रकम मात्र उल्लेख गरेको कागजलाई बिल वीजक मानी भुक्तानी गरेको छ । विमान निर्माता एअरबस कम्पनीले निगमलाई लेखेको पत्रको अन्तमा रकम प्राप्त भयो भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरे तापनि प्राप्त गरेको रकम खुलाएको छैन ।
प्रतिवेदनमा गन्तव्य टुंगाे नलाग्दा छ महिनाकाे अवधिमा निगमलाइ १ अर्ब ६६ कराेडभन्दा बढी नाेक्सानी भएकाे जनाउँदै अगाडि भनिएकाे छ, निगम सञ्चालक समितिले दुई वटा वाइड बडी विमान सञ्चालनको व्यावसायिक योजना २०७३।६।८ मा स्वीकृत गरेको छ । उक्त योजना अनुसार ती विमान सन् २०१९ बाट दमाम, सिउल, सिड्नी, टोकियो र हङकङ उडान हुनुपर्नेमा हालसम्म गन्तव्यको टुङ्गाे लागेकाे छैन । गन्तव्य टुङ्गाे लगाई लक्ष्यअनुरुप उडान गर्न नसक्दा २०७५ श्रावणदेखि पौषसम्म ६ महिनामा रु.१ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख अनुमानित नोक्सानी हुन
गएको अवस्था छ ।
वाइडबढी प्रकरणमा महालेखाकाे प्रतिवेदनमा भनिएकाे छः
