काठमाडौं । चीनको लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त भएदेखि नै निकै विवादमा तानिँदै आएका लिलामणि पौडेल फेरि एक पटक विवादमा तानिएका छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्यसचिव रहेका बेलामा लीलामणि पौडेलको हात रहेको खुल्न आएको हो । गत बिहीबारको नागरिक दैनिकमा यो समाचार आएपछि नेपालमा पछिल्लो समयमा बहुचर्चित जग्गा विवादमा उनी पनि मुछिएका छन् ।
भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको खुल्न आएको देखिन्छ । यसरी एकपछि अर्काेगरी विवादमा तानिँदै आएका चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेललाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउने तयार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको खुलासा सो पत्रिकामा गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रपछि गुठी संस्थानले भूमाफियालाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिएको पाइयो,’ स्रोतले उक्त पत्रिकालाई भनेको छ । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय मुख्यसचिवले रोक्न सक्नुपथ्र्यो’ व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको उक्त सरकारी जग्गा अहिले भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यायारी मीनबहादुर गुरुङलगायतका नाममा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसचिव छविराज पन्तलगायतको पनि संलग्नता खुलिसकेको छ ।
भूमाफियाको सेटिङमै तत्कालीन गुठी संस्थानका प्रमुख बलिराम साहले सरकारी जग्गामा नक्कली गुठी र मोही कायम गरेर व्यक्तिलाई दिनेगरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । प्रस्ताव कुनै छानबिन नै नगरी मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको खुलेको छ । सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको छ।
२०६९ असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय भएको थियो । त्यसअघि १४ गते मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र पौडेल मुख्यसचिव थिए। उक्त निर्णय हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने÷नगर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो, सो पत्रिकामा समाचार छ ।
अयोग्य राजदूत !
राजदूत पौडेलले यसअघि पनि चीनको राजदूतका रुपमा रहेर काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रुपमा आएको थियो । चिनियाँ पक्षले पनि उनलाई राम्रो मान्ने गरेको छैन । उनले चीनमा बसेर नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने काममा भन्दा पनि छोराको व्यापारमा सघाउने गरेको नेपाली समुदायका बेइजिङस्थित व्यापारीहरुले बारम्बार बताउने गरेका थिए । यसअघिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनले कूटनीतिक मान्यताबिपरीत काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उद्योगी व्यावसायीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले चीनमा रहेका नेपाली ट्राभल एजेन्ट्सलाई मात्र बोलाएका थिए ।
राजदूत पौडेलका छोरा चीनमा ट्राभल एजेन्सी चलाउँछन् । राजदूत पौडेलले पनि आफू तथा बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासका कर्मचारीहरु कहीँ कतै जानुपर्यो भने सोही ट्राभल्सको टिकट काट्ने गरेका दूताबासका कर्मचारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा उनले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा छोरोका व्यापारिक साझेदारहरुलाई मात्र आमन्त्रण गरेका थिए । त्यस समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा रहेका नेपाली व्यापारिक प्रतिनिधिहरु यति नै हुन् भनी सोधेका थिए । तर राजदूत पौडेलले भने यस पटक अधिकांश नेपाल गएको बेला पर्यो भनी टारेका थिए ।
यसपालि पनि उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भ्रमणका क्रममा गैरकूटनीतिक व्यवहार देखाएका थिए । उनले भ्रमण तालिकामा नै नरहेको हुवावे कम्पनीको भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोड गरेका थिए । तर पनि परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीको जोडबलका कारण राष्ट्रपति त्यहाँ नगएको परराष्ट मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । उक्त स्रोतका अनुसार भ्रमणको सूचीमा नरहेको स्थानमा नजाने भनेपछि सो भ्रमण स्थगित भएको थियो । यसमा पनि उनका छोराका व्यापारिक साझेदारहरुको हात रहेको बुझिन आएको छ । त्यसैगरी यस पटक पनि उनले एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नै नगरेको पनि बुझिन आएको छ । जसका कारण सरकारलाईपनि नराम्रो लागेको बुझिएको छ । राजदूत पौडेलल परराष्ट्र सचिव बैरागीसँगको रिसइबीका कारण त्यसो गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
अमेरिकीको म्याद थप, चिनियाँ फिर्ता बोलाउने तयारी
यसै हप्ताको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकाका राजदूत डा.अर्जुन कार्कीको म्याद अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ । तर यता चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेललाई भने सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा नै प्रधानमन्त्री ओली पौडेललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका थिए । तर पनि आफ्नो पार्टीको कोटाबाट राजदूत बनेकोले अरु केही समय त्यसो नगर्न भनी तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचडले भनेपछि रोकिएको थियो । तर यसपालि भने आफूले राजदूतबाट कुनै पनि किसीमको रचनात्मक सहयोग नपाएको गुनासो राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गरेकी थिइन् ।
जसका कारण एक दुई महिनाभित्रै फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनले आफू मन्त्रीसरहको राजदूत भएको भनी परराष्ट्रका सचिवलाई नटेर्ने तथा नेपाल आएको बेलामा पनि उनले यहाँको प्रोटोकल प्रमुखलाई समेत सहसचिव मात्रलाई आफूले नभेट्ने भन्ने गरेका छन् । यस कारण उनीसँग परराष्टका कर्मचारीहरु पनि रुष्ट छन् भने सचिव बैरागीले पौडेलका कारण नेपाल चीन सम्बन्धमा राम्रो हुन नसकेको प्रतिक्रिया पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन् ।
