१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसी बाढी: उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिइने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल पुनर्निर्माणमा जोड दिन सांसद कँडेलको माग हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग वर्षमान पुनको माग ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’बारे काँग्रेसको प्रश्न–अमेरिकाको ‘ब्ल्याकवाटर’जस्तै प्राइभेट मिलिटरी कम्पनी हो ? सिरहाको औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपालको विपत्तिमा उज्वेकिस्तानको ऐक्यबद्धता, एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा दीप प्रज्ज्वलन यस्ता छन् विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरू चीनबाट राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो, १० जना फरेन्सिक विज्ञ पनि काठमाडौंमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय सांसद खड्काको अवस्था सामान्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकसेवा आयोगका आयुक्त ‘बैमान र फटहा’ हो : मुख्यमन्त्री, विज्ञापनमा त्रुटी भएको हो : मधेसी आयोगका अध्यक्ष



अ+ अ-

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लोकसेवा आयोगका आयुक्त ‘बैमान र फटहा’ भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

जनकपुरमा प्रदेशस्तरीय दलित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई मिचेर लोकसेवा आयोगको प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्नाको सार्वजनिक सूचना अह्वान गरेको बताए ।

‘मैले खुल्ला रुपमा लोकसेवा आयोगको विरोध गरेको छु । प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अधिकार हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार जहाँ बसेको छ त्यहाँ बैमान, फटहा लोकसेवाको आयुक्त बनेर बसेका छन् । सिर्फ पैसा कमाउन र एउटै जातीको समुदायलाई भर्ना गर्न खोजेको छ ।’

यता मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले पनि स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा त्रुटी रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दत्तले लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशी ‘क्वास्टर’ नछुट्याउनु त्रुटीपूर्ण भएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग पनि संवैधानिक अंग हो, मधेसी आयोग पनि संवैधानिक अंग हो उनले भने, ‘विज्ञापन खुलाएपछि लोकसेवा आयोगमा पुगेर छलफल पनि गरेको छु ।’

आयोगले विज्ञापन खुलाएको विषयमा क्लास्टर नछुटाउँदा त्रुटि देखिएकाले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । संविधानको भावना विपरित विज्ञापन भएको बताउँदै उनले आयोगसँग थप छलफल गर्ने बताए ।

संविधानको धारा २२७ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको तर आयोगले समावेसितालाई मिच्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।




भर्खरै