पोखरा । कास्की जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहमध्ये खानेपानीको सबैभन्दा बढी अभाव भोग्दै आएको रुपा गाउँपालिकामा एक वर्षभित्रमा ‘एक घर एक धारा’ पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र भिरकोटमा एक कार्यक्रमका बीच प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४२ खानेपानी योजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेका २२ वटा सम्पन्न भइसकेको र २० योजना अन्तिम चरणमा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाका बासिन्दालाई ५०औँ वर्षसम्म पुग्ने गरी मादी गाउँपालिकाको थाक र चिप्लीबाट पानी ल्याउनका लागि डिपिआर तयार गरिएको बताउँदै उहाँले उक्त खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत रुपासम्म ल्याउनका लागि कूल २६ किलोमिटरको दूरी रहेको अवगत गराउनुभयो ।
गाउँपालिकामा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट १६ ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ । सम्पन्न भएका योजनाबाट हालसम्म एक हजार ८०० धारा जडान गरी सकिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ओझाले हंसपुरको कुर्लुङखोला खानेपानी योजनाबाहेका सम्पूर्ण घरमा पाँच महीनाभित्र एक घर एक धारा अभियान पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित ४२ खानेपानी आयोजनाका लागि कूल रु १० करोडका बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट डेढ÷डेढ करोड, दातृ निकायको रु दुई करोड र पाँच करोड गाउँपालिकाबाट खर्च गरिएको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाको वडा नं ७ हंसपुरमा सञ्चालित कुर्लुङखोला खानेपानीका लागि रु पाँच करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त योजनाबाट ५०० भन्दाबढी घारा जडान गरिने बताउनुभयो । गाउँमा चार हजार ५०० घरपरिवार रहेका छन् ।
गाउँपालिकाभित्र ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न साइजका दुई लाख १७ हजार २४० मिटर एचडिपिइ पाइप खरीद गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुका साथै कतिपय उपभोक्ता समितिलाई वितरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी सिङ्गो गाउँपालिकामा चार हजार ५०० घरधुरीमा एक घर एक धारा पु¥याउने अभियानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिने अध्यक्ष ओझाको भनाइ छ ।गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङका अनुसार एक घर एक धारा अभियानले एक गाग्री पानीका लागि बिहान खर्चिनु बाध्यताबाट स्थानीय बासिन्दामुक्त भई सो समयलाई थप आयआर्जनमा लगानी गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सडक निर्माण, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, प्राविधिक शिक्षा, भकारो सुधार, युवा रोजगार, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं बाँदर व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
