काठमाडौं । विकास–निर्माणका नाममा राजधानीका पुराना बस्तीमा सरकारले ल्याएका योजनामा स्थानीय जनताको भावनाविपरीत काम भएकाले गुठी विधेयक फिर्तालिने सरकारले आन्दोलनकारीबाट स्याबासी पाएन ।
‘राजधानीका आदिवासीले लामो समयदेखि विभेदको अनुभूति गरिरहेका छन्, सरकार विकास–निर्माणका नाममा यहाँको मौलिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ, रैथानेहरुलाई उठिबास लगाउने काम भइरहेको छ,’ सांस्कृतिक अभियन्ता तथा सञ्चारविद मल्ल के सुन्दरले भन्नुभयो ।
‘त्रिपुरेश्वरदेखि थानकोटसम्म बाटो विस्तार गर्ने भनियो, क्षतिपूर्तिविना जनताको जमिन लिइयो, घर भत्काइयो, ललितपुरको हरिसिद्धि भन्नुस् वा खोकना भन्नुस्, मूर्ति र मन्दिरहरुसमेत भत्काइए, प्रभाव अध्ययन नगरी नयाँ निर्माण थालिनुहुन्न भन्ने सामान्य विधि पनि सरकारले पालना गरेन’ मल्ल गुठी विधेयक फिर्ता हुने घोषणापछि पनि स्थानीय जनता विरोध जुलुसमा उत्तिकै सक्रिय देखिनु राज्यबाट लामो समयदेखि पाएको पीडाको अभिव्यक्ति दिनु हो भन्नुहुन्छ ।
काठमाडौंका समाजसेवी सुवर्ण केशरी चित्रकारको दृष्टिकोणमा राजधानीका आदिवासीहरु सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुको मूल कारण हो संस्कृतिलाई पहिचानको मूल आधार बनाएर बसेका नागरिकको चिनारी नै खोस्ने, जग्गा–जमिन अधिकरण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति ।
‘विश्वमा कतिपय मुलुकमा नयाँ राजधानी बनाउँदा पुरानो वस्तीलाई पुरानै सभ्यतामा रहन दिने गरिन्छ, भारतको पुरानो दिल्ली नै हेर्नुस्, तर हाम्रो सरकार पुरानो पहिचानलाई भत्काउने विध्वंशात्मक बाटोतिर लागेको छ, जसले गर्दा नेवार समुदायको मन पनि भत्किएको छ’ चित्रकारले भन्नुभयो– अरुको गाडी हिंड्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो घर भत्काएर बाटो दिनुपर्ने !
सांस्कृतिक अभियन्ता सुजीव वज्राचार्य गुठी विधेयकमा त्रुटि भएकै कारण स्थानीय जनता लगातार विरोध कार्यक्रममा सरिक भएका हुन्, तर सरकारले काठमाडौंवासीलाई चिढाएका कारण आक्रोश थपिएको भने निश्चितै हो भन्नुहुन्छ ।
‘काठमाडौंमा परम्परादेखि बस्दैआएका जनतालाई पानीसम्म खुवाउन नसक्ने सरकारसँग यहाँ कतिसम्म बाहिरबाट आएका व्यक्ति थप्ने कुनै योजना छैन, जनता सरकारसँग वाक्कदिक्क भएकै हुन्’ वज्राचार्य भन्नुहुन्छ ।, समाचार नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
