काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीको क्रममा अनियमितताको दाबीसहित चार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)माथि सजायको माग गर्दै विशेष अदालत पुगेको मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र अदालतको आदेश दुवै चर्चामा छन् ।
उक्त मुद्दामा आयोगको अनुसन्धानमाथि नै विशेष अदालतले प्रश्न गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गराएको आयोगले अदालती आदेशले आगामी कामकारबाहीमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ । बरु अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगका पूर्वआयुक्त वेद सिवाकोटीले भने आयोगको अनुसन्धान र विशेष अदालतको सुनुवाइ दुवैमा समस्या हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, यसअघि विशेषले सफाइ दिएको मुद्दामा सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । “त्यसैले तत्कालै अनुसन्धान र आदेशबारे टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था छैन” पूर्वआयुक्त सिवाकोटी थप्नुहुन्छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले भने अभियुक्तहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नै नदिई आरोपपत्र दायर गर्नु प्रक्रियागत त्रुटि रहेको औँल्याउनुभयो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला अभियुक्तहरूको बयान र जम्मा भएका प्रमाणको आधारमा आयोगले भने भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अदालत पुगेको प्रस्ट्याउनु हुन्छ । उक्त मुद्दामा पूर्वमहानिरीक्षक वासुदेव ओली, सनत बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ र कोषराज वन्त पदीय हैसियतमा रहँदा नक्कली बिल बनाएर करोडौँ अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
“आयोगको चित्त नबुझेको अधिकांश मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको छ” भन्नुहुँदै प्रवक्ता कोइरालाले सशस्त्रका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको मुद्दामा पनि आदेशको पूर्णपाठ आएपछि निर्णयमा पुगिने बताउनुहुन्छ । पूर्वआयुक्त सिवाकोटीले विगतमा विशेषबाट दोषी ठहर नभएका आदेशको अध्ययन र विश्लेषण गरी अझै सशक्त र सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर मात्रै सप्रमाण आरोपपत्र दायर गर्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ ।
उच्च उजुरी र अनुसन्धान
अख्तियारमा चालू आथिक वर्षको असार पहिलो सातासम्ममा नै २१ हजार हाराहारी उजुरी परेको छ । तीमध्ये छ सय मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको र प्रमाण जुटाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको छ । छानबिन गर्दा आयोगले तीन सय मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रमाण लिएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
गत वर्ष आयोगमा परेको उजुरीको सङ्ख्या १९ हजार ४८८ रहेको थियो, जसमध्ये आयोगले सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित १९४ मुद्दालाई विशेष अदालतसम्म पुर्यायो । त्यसमध्ये ८७ मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय गर्यो। यीमध्ये अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी रहेको थियो ।
विशेष अदालतका अनुसार, चालू आवको असार १७ गतेसम्म ३७९ मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । जसमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन २०, अनियमितताको १२५, नक्कली प्रमाणपत्रको ५७ र घुस लिएको १६५ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । गत वर्ष घुससहित पक्राउ परेको मुद्दाको सङ्ख्या ९७ रहेको थियो । यस वर्ष एक सय पुगेको छ ।
गत वर्ष नक्कली प्रमाणपत्र र ‘स्टिङ अपरेसन’ को मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको अख्तियारले यस वर्ष भने सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र सम्पत्ति हिनामिनाको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएर छानबिन गर्दैछ ।
चर्चित काण्ड
अख्तियारले गत बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षसहितका १० जनामाथिको आरोपपत्र निकै चर्चामा रहेको छ । भतिजी, छोरीलगायतका आफन्तलाई जागिर दिने नाममा मनपरी नगर्न त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र विश्वविद्यालयका उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई आयोगले यसअघि पनि सचेत गराएको थियो ।
सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ७/२०७२/०७३ मा उपप्राध्यापक पदको स्थायी पदपूर्तिमा अनियमितता भएको जनाउँदै आयोगले गत वर्ष नै सचेत गराउँदै सुधारको अपेक्षा गरेको थियो तर आयोगको उक्त सुझावलाई बेवास्ता गरी अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण र उत्तीर्णलाई अनुत्तीर्ण गर्ने क्रम नरोक्दा त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथिको निगरानीले अदालतसम्म पुर्याइसकेको छ ।
अख्तियारभित्रै बसेर पदीय आचरणविपरीत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समातियो । आफ्नै सक्रियतामा भेद नखुले पनि आयोगले आरोप लाग्ने बित्तिकै पाठकको मुद्दामा छानबिन गरी अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । त्यसैगरी, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १६ करोड भ्रष्टाचार भएको मुद्दा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो धनराशिको भ्रष्टाचार भएको मुद्दा हो । उक्त आयोजनाको निर्माण पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनीले गरेको थियो । कमसल माटोमाथि नहर निर्माण गर्दा निर्माण पूरा नहुँदै भत्किँदा उक्त आयोजना अख्तियारको छानबिनमा परेको थियो ।
आयोगले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आर्जन गरेको १८ करोड रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुल्दा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिन तत्कालीन मन्त्री बद्री न्यौपानेले ३१ करोड हिनामिना गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ । दस रुपियाँको नोट छपाइको क्रममा तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले अनियमितता गरेको दाबीसहित सजायको माग गरी आयोग विशेष अदालत पुगेको यसै वर्ष हो ।
आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले भने चर्चामा नरहेका व्यक्तिले पनि ठूलो रकम हिनामिना गर्दा मुद्दा ठूलो बन्ने बताउनुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तित्व वा सार्वजनिक निकायको उच्च तहमा बसेर थोरै रुपियाँ हिनामिना गर्दा मुद्दा ठूलो हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन जाँच्न उपकरण चलाउने प्राविधिक श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले गत माघ महिनामा आरोपपत्र दायर ग¥यो । श्रेष्ठले १४ करोड ६१ लाख रुपियाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ । प्रवक्ता कोइराला सानो ओहोदामा बसेर ठूलो रकम हिनामिना गरेको मुद्दालाई पनि ठूलै मुद्दाका रूपमा पहिचान गरेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
आयोगले यसै वर्ष रुग्ण आयोजनाको पनि अध्ययन गर्यो । करिब एक खर्ब रुपियाँ लगानी रहेको एक हजार बढी आयोजना अलपत्र रहेका छन् । जसमध्ये कामै नगरी २४ अर्ब रुपियाँ पेश्कीबापत ठेकेदार कम्पनीले बुझिसकेको छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्षसहितको अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी नै रहेको छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को सूचकाङ्कबमोजिम नेपाल विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा १२४ औँ मा पर्छ । ट्रान्सपरेन्सीले करिब दुई दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको छ । उसले विश्वको १८० राष्ट्रमा सर्वेक्षण गरेको थियो । अध्ययनबमोजिम नेपालले ३१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
सन् २०१६ मा नेपाल १३१औंँ स्थानमा थियो । सन् २०१७ मा १२२औँ स्थान ल्याएर सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह सुध्रिएको विश्लेषण गरियो तर २०१८ मा आएर फेरि दुई अङ्क तल झर्दा सेवा प्रवाहको अवस्था अस्थिर रहेको सूचकाङ्कले देखाउँछ । “सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दा लोकतन्त्रप्रति नागरिकको आस्था घट्छ” पूर्वआयुक्त सिवाकोटी भन्नुहुन्छ, ‘‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्न आयोगसँगै राजनीतिक नेतृत्व पनि सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ ।’’
आयोगका अधिकारीहरू भने सबै निकाय भ्रष्टाचार हुँदै जाने र आयोग पछिपछि लाग्ने सम्भव नरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । प्रवक्ता कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘‘शाखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र वडाध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखले आफ्नो मातहातमा हुने अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।’’। समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
