जेरुसेलम। कोलम्बियाले बुधबार जेरुसेलममा इजरायलका लागि आफ्नो दूतावास औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको छ ।
यससँगै जेरुसेलममा दूतावास स्थापना गरी उक्त सहरमाथि इजरायलको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्ने सीमित देशको सूचीमा कोलम्बिया पनि थपिएको छ ।
अधिकांश देशले इजरायलका लागि आफ्ना दूतावास तेल अभिभमा राख्दै आएका छन् । उनीहरूको धारणा छ कि जेरुसेलमको अन्तिम हैसियत इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधानका क्रममा तय गरिनुपर्छ ।
दूतावास उद्घाटन समारोहमा इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारले यसलाई इजरायल र जेरुसेलम दुवैका लागि महत्वपूर्ण दिन भएको बताउनुभयो । उहाँले कोलम्बियाली दूतावासको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
कोलम्बियाका नयाँ दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएलाले जुलाईमा आफ्नो देशको दूतावास जेरुसेलम सार्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँको निर्णय गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीको आलोचना गर्दै आएको अघिल्लो वामपन्थी सरकारको नीतिभन्दा फरक छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा अमेरिकी दूतावास तेल अभिभबाट जेरुसेलम सार्नुभएको थियो । यस कदमलाई अन्तरराष्ट्रिय सहमतिबाट विचलनका रूपमा हेरिएको थियो । जेरुसेलममा इजरायलको संसद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत प्रमुख सरकारी निकाय रहेका छन् ।
अमेरिकाको उक्त निर्णयपछि फिजी, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, पपुवा न्युगिनी र पाराग्वेजस्ता केही देशले पनि जेरुसेलममा आफ्ना दूतावास स्थापना गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य नरहेका कोसोभो र सोमालील्यान्डले जेरुसेलममा आफ्ना दूतावासका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कार्यालय खोलेका छन् ।
अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जाभियर माइलीले पनि आफ्नो देशको दूतावास जेरुसेलम सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । माइली इजरायलका प्रखर समर्थक तथा ल्याटिन अमेरिकाका दक्षिणपन्थी नेतामध्ये एक हुन् ।
जेरुसेलमको हैसियत इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद मुद्दामध्ये एक हो । इजरायलले सन् १९६७ को युद्धमा पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेको थियो र पछि त्यसलाई आफ्नो भू–भागमा गाभेको थियो । तर, अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले उक्त विलयलाई मान्यता दिएको छैन ।
यसैबीच, कोलम्बियाको नयाँ दक्षिणपन्थी सरकारले अगस्टमा गोलान हाइट्समाथि इजरायलको दाबीलाई मान्यता दिएको समाचारमा उल्लेख छ । इजरायलले सन् १९६७ मा सिरियाबाट उक्त भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सन् १९८१ मा इजरायलले गोलान हाइट्सलाई आफ्नो भू–भागमा गाभेपछि लामो समयसम्म अमेरिकाले मात्र उक्त कदमलाई मान्यता दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने गोलान हाइट्सलाई इजरायली सैन्य कब्जामा रहेको सिरियाली भू–भागका रूपमा लिँदै आएको छ । (रासस/एफपी)
