बाजुरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले सेवाप्रवाहलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले इमेलमार्फत आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। यस व्यवस्थाले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम मार्तडीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराज रिमालका अनुसार नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि बढाइएको हो। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत रिमालले बाजुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमै सेवाग्राहीको सहजतालाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८३ असोज २७ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार असोज २८ गतेदेखि लागू हुने गरी इमेलमार्फत कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, नागरिकताको छायाप्रति, वडा कार्यालयको सिफारिसलगायत आवश्यक कागजात इमेलमार्फत प्राप्त भएपछि आवश्यक जाँच तथा प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गरिएका कागजात सेवाग्राहीलाई इमेलबाटै उपलब्ध गराइनेछ।

विशेषगरी दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, दलित, जनजाति तथा खस आर्य समुदायका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने, यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने र समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले सम्बन्धित वडा कार्यालय वा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयमार्फत आवश्यक कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयको bajuradao99@gmail.com इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नेछन्। प्राप्त कागजातको आवश्यक जाँच तथा प्रमाणीकरणपछि सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सोही इमेलमार्फत कागजात उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ।

भौगोलिक रूपमा विकट बाजुरा जिल्लाका विभिन्न बस्तीबाट सदरमुकाम पुग्न लामो समय र खर्च लाग्ने गरेको छ। सामान्य कागजात प्राप्त गर्नकै लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई आर्थिक भार थप्नुका साथै समय र श्रमसमेत खर्च गराउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रविधिको उपयोगमार्फत प्रशासनिक सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयासलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यस व्यवस्थाले नागरिकको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ व्यवस्थाबारे सम्बन्धित स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री, सहज र नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउने यो पहल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्।