काठमाडौं । सरकारले असोज ८ देखि ११ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तह तथा वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सामग्री पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ लाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समेटेको छ । त्यस्तै, मनाङको चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिका तथा मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ४ लाई पनि उक्त सूचीमा राखिएको छ ।
म्याग्दी जिल्लाका अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मंगला, धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ तथा ताराखोला गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समेटिएको छ ।
पर्वतका जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ३, ७, ८, १० र ११, बिहादी गाउँपालिका–६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ लाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ लाई समेत संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा राखिएको छ ।
सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै तीन महिनाका लागि यस्तो घोषणा गरेको हो । यस अवधिमा प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोग परिचालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
