काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै एक हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

भूमि समस्या समाधानका लागि गठित समितिमार्फत देशभरका निवेदनको तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकताका आधारमा समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ।

सरकारले भूमि समस्या समाधानको विषय नेपालमा सात दशकभन्दा लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता र चुनावी घोषणाको विषय बन्दै आए पनि अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको जनाएको छ। २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै सरकारले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि समस्या कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना बनाए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको सरकारको दाबी छ। २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।

यस्तै, सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।

भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाइएको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर समस्या समाधानको बाटो सहज बनाउने सरकारको योजना छ।

सरकारले आगामी १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

जिल्ला–जिल्लामा भूमि समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीनताको समस्या अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यदिशा रहेको छ।