काठमाडौँ। सांसदहरूले मुलुकको वर्तमान न्याय प्रणाली र महिला सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवारको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले महिलाविरुद्धका जघन्य अपराध नियन्त्रण, न्यायमा सहज पहुँच तथा मेलमिलाप परिषद्को कानूनी संरचनामाथि व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएका हुन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले मुलुकमा महिला सुरक्षा र आत्मसम्मानको विषय ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सोमवार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले महिलाहरू निरन्तर जोखिममा रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद सिद्धिकीले सदन, संसदीय समिति र समाजमा महिला अधिकारको मुद्दाले पर्याप्त स्थान पाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले पछिल्ला दिनहरूमा महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद सिद्धिकीले न्याय प्रक्रिया सस्तो, सरल र पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति निर्माण तहमा महिला हिंसाका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले यस्ता समस्या समाधानका लागि केवल कानुनमा सीमित नभई व्यवहारमा नै महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय प्रक्रियामा सस्तो, सहज र प्रभावकारी न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । साथै, कानून र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित समितिका रूपमा महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षाको विषयमा व्यापक बहस गर्न जरुरी छ । पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, अपहरण, बलात्कार तथा हत्याजस्ता घटनाका विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनाको रोकथाम, पीडितको संरक्षण र प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय, संसद् र समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ठोस उपाय अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले न्याय प्रणालीमा विद्यमान विभिन्न प्रभाव र अवरोधका कारण पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति बिना राष्ट्रको आधार बलियो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद कर्णले समाजमा अझै पनि थुप्रै विकराल समस्या रहेको र तिनको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न प्रभावका कारण न्याय प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको भन्दै त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा ठोस रणनीतिको आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
समाजलाई न्याय दिन नसक्नु भनेको राज्यको असफलता रहेको बताउँदै उहाँले न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कर्णले भन्नुभयो, ‘समाज नै राष्ट्रको महत्वपूर्ण आधार हो । जबसम्म पीडितले समाजमै न्याय पाउन सक्दैन, तबसम्म न्यायको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन सक्दैन । प्रभाव र दबाबका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । साथै, प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको ‘अर्धन्यायिक निकाय’ भन्नाले अदालतबाहेक कानुनले निश्चित विवाद वा मुद्दामा छानबिन, सुनुवाई तथा निर्णय गर्न अधिकार दिएको निकायलाई बुझाउँछ । यो परम्परागत पञ्चायतको अर्थमा मात्र सीमित हुँदैन ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले स्थानीय तहमा हुने मेलमिलाप प्रक्रिया र निःशुल्क कानूनी सहायताको गुणस्तर एवं पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई थप व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले पहुँच र प्रभावका आधारमा हुने मेलमिलापले निमुखाहरूलाई अन्यायमा पार्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद शर्माले मेलमिलाप प्रक्रियालाई कुन तहको स्थानीय निकायले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टताको खाँचो रहेको बताउनु भयो । मेलमिलाप भन्नासाथ कतिपय अवस्थामा चिनजान र पहुँचका आधारमा निर्णय हुने गरेको यथार्थ प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मेलमिलाप प्रक्रियामा हुने चलखेल र विभेदलाई रोक्नका लागि नीतिगत तहबाटै ठोस मापदण्ड तय गर्नुपर्ने औँल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलमिलापसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र एकरूप हुनुपर्छ । स्थानीय तहका कुन तह वा निकायले कुन प्रकृतिका विवादमा मेलमिलाप गराउन पाउने र त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने कुरा कानूनमै स्पष्ट रूपमा तोकिन आवश्यक छ । त्यसैगरी, निःशुल्क कानूनी सहायता र मेलमिलापलाई सँगसँगै अघि बढाउँदा गुणस्तर र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहुँच र आर्थिक अवस्थाका आधारमा कसैले अन्याय भोग्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न मेलमिलापकर्ताको छनोट, प्रक्रिया, पक्षहरूको सहमति र निर्णयमा पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षमा बहालवाला न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशहरूलाई न्याय निरूपणको मुख्य जिम्मेवारीमा मात्र केन्द्रित गराउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद खरेलले हाल मेलमिलाप परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशले गर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण व्यावहारिक समस्याहरू देखिएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलमिलापकर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक देखिन्छ । हाल मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष न्यायाधीशलाई बनाउने व्यवस्था छ । तर न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी न्याय निरूपण भएकाले उहाँहरूलाई अन्य जिम्मेवारी दिँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्छ । मेलमिलाप क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका, अनुभवी, योग्य र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई परिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रश्तावतर्फ पनि विचार गर्न आवश्यक छ । यसले परिषद्को नियमितता, प्रभावकारिता र मेलमिलाप प्रणालीको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।’
छलफलका क्रममा उहाँले विगत १५–२० वर्षदेखि मेलमिलापको क्षेत्रमा कार्यरत गैर–राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिँदा यसको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी र दिगो हुने बताउनु भयो । कतिपय सांसदहरूले समेत यसै विषयमा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिँदै उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा पनि परिषद्को नेतृत्वमा न्यायाधीशभन्दा बाहिरका विज्ञ राख्नु बढी उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।
हालको व्यवस्थाले न्यायाधीशहरूको समय व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको र कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याएको भन्दै उहाँले कानून संशोधनको बाटो खोल्न आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
