काठमाडौँ। दुग्ध विकास संस्थानले किसान भुक्तानी, दूधको गुणस्तर, बजारीकरण तथा वित्तीय अनुशासनमा सुधार गर्दै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।
किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै संस्थानले गत वर्ष सोही अवधिमा करिब ६ महिना रहेको भुक्तानी अवधि हाल एक महिनाभित्र झारेको छ। आगामी असोजभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
दूधको गुणस्तर सुधारका लागि फ्याट तथा एसएनएफको मापदण्ड परिमार्जन गरी उच्च गुणस्तरको दूध खरिदलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ७.८ प्रतिशतभन्दा कम एसएनएफ भएको दूधमा सहकारी सञ्चालनबापत दिइने टीएस रकम रोकिएको छ।
बजारीकरणतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षको श्रावणको तुलनामा मोहीको बिक्री १३३ प्रतिशत, याक चिज ५० प्रतिशत र फ्रेश मिल्क २१ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ। दैनिक बिक्री राजस्व करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संस्थानले दैनिक बिक्री राजस्व १ करोड २० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार श्रावणको अन्तिममा ४२० केजी घिउ निर्यात गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानले खर्च नियन्त्रणका लागि कम दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्रलाई नजिकका केन्द्रमा गाभ्ने, सहकारी संघबाट सिधै दूध खरिद गर्ने तथा वित्तीय र प्रशासनिक सुशासनमा जोड दिने नीति अघि बढाएको छ।
