काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार समितिमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सभापति अन्सारीले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतको व्यवस्थित उपयोग गर्दै राज्यलाई लाभ हुनेगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले खानीजन्य उद्योगको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि तथा उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेगरी विधेयकलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति अन्सारीले विधेयकमाथि २५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै आगामी दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराइने बताउनुभयो । खानी तथा भूगर्भ विभागमा उत्खनन, अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका र अनुमति लिएका व्यक्ति तथा संस्थाले भोगिरहेका समस्याबारे तथ्यांकसहित अध्ययन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा हालसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन–कुन फाइल कति समयदेखि रोकिएका छन् र रोकिएको कारण के हो भन्ने विवरण समितिमा पेस गर्न विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । फाइल अघि बढ्न नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानका उपायसमेत तथ्यांकसहित प्रस्तुत गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी शाखामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका फाइल तथा उनीहरूले अघि बढाएका फाइलको विवरण उपलब्ध गराउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को अवधारणालाई समितिले पनि गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै सभापति अन्सारीले कुनै पनि फाइल लामो समयसम्म अनावश्यक रूपमा रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले खानी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा खानीसम्बन्धी काम गर्नुभन्दा विदेशका कतिपय मुलुकमा खानी सञ्चालन गर्न सहज रहेको भन्ने धारणा सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी लगानीका अवरोध हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विभागले व्यक्ति नभई परियोजनाका कागजात र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । लगानीकर्ता वा अनुमतिपत्रधारी व्यक्ति कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवहारले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न सक्ने भन्दै त्यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
खानीसम्बन्धी उजुरीहरू समितिमा आएको उल्लेख गर्दै सभापति अन्सारीले तत्काल आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या र अनुभवबाट सिकेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“अबको छलफलमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेछौँ। सम्बन्धित शाखामा अहिलेसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन–कुन कारणले, कहिलेदेखि र किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्याङ्कसहित सम्बन्धित विभागका पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “फाइल अघि बढाउन आवश्यक समाधान पनि लिएर आउनुपर्छ ।”
सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को नीति अघि सार्दै कुनै पनि फाइल एक साताभन्दा बढी पेन्डिङ नराख्ने निर्देशन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयन अवस्था पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति अन्सारीले विधेयक छलफलमा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खानी क्षेत्रको विकासबाट जीडीपी, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनेगरी परिणाम देखिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी खानी उत्खननका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि कानूनमा समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अन्सारीले अहिले देखिएका समस्या, सरोकारवालाका अनुभव र विज्ञका सुझावलाई समेटेर खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो र परिणाममुखी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
