जलवायु जोखिम सामना गर्न संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका गम्भीर जोखिम सामना गर्न नेपालको संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् तथा ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिनुभयो। उहाँले यस्ता विपद्ले नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासका पूर्वाधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालका नदी करिडोर, बस्ती विकास, उत्तर–दक्षिण मार्ग तथा जलविद्युत् परियोजनाहरू जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा छन्। यस्ता चुनौती सामना गर्न परम्परागत प्रशासनिक संरचनामात्र पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ।

“पछिल्लो समय अनुभव गरेको विपद्ले विगत २५ वर्षदेखि हामीले अघि बढाइरहेको समृद्धिको भाष्यलाई पुनर्विचार गर्न सामूहिक रूपमा बाध्य बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कुनै एउटा मन्त्रालय वा छुट्टै घटनाका रूपमा नभई ‘होल अफ गभर्मेन्ट’को अवधारणाअनुसार समग्र सरकारको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।”

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न वैज्ञानिक तथ्य, डेटा र प्रमाणमा आधारित पैरवी गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तत्काल सम्झौता वा प्रत्यक्ष नतिजा निकाल्ने थलोभन्दा पनि बृहत् मुद्दा निर्माण गर्ने र नेपालका पक्षमा विश्वव्यापी अभियान तयार पार्ने अवसर भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो।

उहाँले जलवायु कूटनीतिको चर्चा भइरहे पनि राज्यको संस्थागत संरचनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु मुद्दामा पर्याप्त रूपमा केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो। “हामी क्लाइमेट डिप्लोमेसीका कुरा गर्छौं, तर राज्यको संरचनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायुको मुद्दामा यसरी केन्द्रित भएर जोडिएको पाइएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सही संस्थागत डिजाइन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ।”

बाढी तथा अन्य विपद्बाट भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्ट (PDNA) पछि सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनर्निर्माणका लागि औपचारिक अपिल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाका क्रममा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटमार्फत पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आधार तयार पारिने उहाँले बताउनुभयो।

बैठकमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हित र जलवायु न्यायका पक्षमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो।