काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्त कायम राखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र त्यसपछि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी छनोट हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
विधेयकमा रहेको ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले तालिमका लागि आवश्यक शारीरिक क्षमता तथा अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मापदण्डलाई तालिमसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको र यसले समावेशिताको व्यवस्था नहटाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘मापदण्ड भनेको तालिम लिन आवश्यक प्राविधिक कुरा हो । त्यो मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तालिम लिनका लागि शारीरिक रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि पर्छन् । तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ । समावेशिता छुटेको छैन ।’
मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक निर्माण तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
