काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उक्त विधेयकमा समावेश गरिएका विवादित व्यवस्था हटाउने गरी संशोधन दर्ता गरिएको हो।
समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा पत्रकार वा मिडिया हाउसले अब १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना भर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएको छ।सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भएको विधेयक सभामा पेस गर्नुअघि भएको सहमतिअनुसार नै सत्तारूढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवरलगायतले संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्वाङसँगको परामर्शमा सोमबार संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ।
गुठी विधेयकमा चौतर्फी आलोचना खेप्दै विधेयक नै फिर्ता लिने अवस्थामा आएपछि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादित विषय संशोधन गरी पारित गराउने गृहकार्य बढाएको छ।संसद् सचिवालयका अनुसार सत्ता पक्षका १४ जना सांसदले संशोधनमा ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
पत्रकारिता पेसामा प्रवेश गर्नेहरूको ‘पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा’ लिनुपर्ने प्रावधान राख्दै उक्त प्रस्तावमा यस्तो परीक्षा मिडिया काउन्सिलअन्तर्गतको परीक्षा समितिले वर्षमा दुईपटक सञ्चालन गर्ने र परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली काउन्सिलले नै निर्धारण गर्ने तयार गर्ने उल्लेख छ।
उक्त प्रस्तावका अनुसार पत्रकार बन्ने व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै परीक्षा दिनुपर्नेछ। पत्रकारका रूपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक गरेको वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए तीन वर्ष पत्रकारिता गरेको वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको दफा १५ पछि २३ सम्म थपी परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो। उपदफा २ मा विज्ञहरू सम्मिलित तीन सदस्यीय परीक्षा व्यवसायी समिति गठन गरी पत्रकारिता गर्ने लाइसेन्स परीक्षा लिने, प्रेस प्रतिनिधि भई काम गर्न पत्रकारितामा कक्षा १२ उत्तीर्ण वा अन्य विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी पत्रकार वरिष्ठ हुने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको पत्रकारले मिडिया काउन्सिल बोर्डको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि पाउनेछ। काउन्सिलले ऐन प्रारम्भ हुनुअघिका पत्रकारको लगत एक वर्षभित्र लिएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थप्न संशोधन दर्ता भएको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, रामलखन चमार, उदया शर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, युटोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, मीना बुढा, दिलकुमारी रावल, पार्वती थापा, चक्र स्नेही, जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो।राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि संशोधन गरेर विवादित विषय हटाउने सहमतिबमोजिम प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि आइतबार नै संशोधन दर्ता गराएको छ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
