काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनालाई नेपालको लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
भदौ २४ को विध्वंसको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त घटनालाई राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको ‘सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंस’ भनेका छन्।
उनले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हिंसा, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।
‘भदौ २३ को नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रममा गोली लागी जीवन गुमाउने युवाहरू र कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा आपराधिक तत्वहरूको आक्रमणमा मारिनुहुने प्रहरीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
उनले उपचाररत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विध्वंसपछि पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको प्रयासमा रहेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीप्रति शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्।
ओलीले लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन र परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपालले छोटो समयमै लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ।
यद्यपि राज्यको ध्यान पुग्न नसकेका कतिपय विषयमा समाजमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनले बताएका छन्।
ओलीले नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई इन्कार गर्ने, ‘केही पनि भएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तथा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति घृणा फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्।
‘अनेक असहजताका बीच पनि नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई इन्कार गर्ने, केही पनि भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तथा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति घृणा फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै आएको थियो,’ उनले भनेका छन्।
उनले गत भदौमा भएका घटनाहरू ‘असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक’ भएको दाबी गरेका छन्।
ओलीका अनुसार नवयुवाका केही समूहले सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, सुशासनलगायत विषयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति मागेका थिए। आयोजकले प्रदर्शन मर्यादित र कानुनको दायराभित्र हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रशासनले अनुमति दिएको र सुरक्षा उपस्थिति पनि न्यूनतम राखिएको उनले बताएका छन्।
तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ।
आयोजकले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेपछि पनि ‘घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरूले निर्दोष युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको’ उनले आरोप लगाएका छन्।
भदौ २३ को घटनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्।
घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसपछि विकसित घटनाक्रम योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भएको ओलीको दाबी छ।
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि घटित यी समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन,’ उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार उक्त घटना ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्सलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप’ थियो।
भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा विध्वंसलाई ओलीले नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’ भनेका छन्।
शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिइएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे गहिरो छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।
ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्दै दुराग्रह, दूषित मनसाय र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गिरफ्तार गर्ने तथा मुद्दा चलाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदन गुपचुप राखिनु पनि रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ।
भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने तथा उनीहरूमाथि सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजनका प्रक्रिया रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको ओलीले दाबी गरेका छन्।
नेपाल राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको ओलीले बताएका छन्।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको विरोध गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्य दहनका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
ओलीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वविरुद्ध पछिल्लो समय ‘प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान’ चलाइएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय, नागरिक समाजलगायत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको मानमर्दन गर्ने क्रम बढेको तथा संविधानका आधारभूत संरचना समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ।
उनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै हिंसा, अराजकता तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीको अपिलको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको सर्वाधिक ठुलो आक्रमण र विध्वंशको एक वर्ष पूरा भएको दिन ।
नेकपा (एमाले) गतवर्ष भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रममा गोली लागी जीवन गुमाउने युवाहरु र कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा आपराधिक तत्वहरुको आक्रमणमा मारिनु हुने प्रहरीहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । अझै उपचारकै क्रममा रहनुभएका घाइतेहरुको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । कहालीलाग्दो विध्वंशपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहनुभएका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व एवं व्यवसायीहरुमा पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले सरकार समक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र मागहरु प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधानले नागरिकका वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन र परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तीन दशक अगाडि मात्रै लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर भएको र केही समय अगाडि मात्र द्वन्द्वबाट मुक्त भएको नेपाली समाजमा साधनस्रोतको न्यूनता हुनु र जनताका अपेक्षाका तुलनामा राज्यको डेलिभरी क्षमता कम हुनु स्वाभाविकै हो । तर पनि हामीले सरकारमा रहँदा सुशासन स्थापना गर्ने, विकासको गतिलई चौतर्फी ढङ्गले अघि बढाउने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्दै आएका छौँ ।
नेपालले छोटो अवधिमा लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा जस्ता प्रश्नमा ऐतिहासिक उपलव्धि हासिल गर्दै आएको यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ । तर कतिपय विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको र समाजमा त्यस विषयमा प्रश्न उठ्ने स्थिति रहेको पनि हुन सक्छ, जसलाई लोकतान्त्रिक विधि र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने यथेष्ट आधार विद्यमान थिए ।
तर नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई इन्कार गर्ने, केही भएन भन्ने भाष्य स्थापना गर्ने र स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक पार्टीहरु र नेतृत्वप्रति घृणाभाव फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै आएको थियो ।
गतवर्ष भदौमा नेपालमा जे जस्ता घटनाहरु घटित भए, ती असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक थिए ।
नवयुवाका केही समूहहरुले सामाजिक सञ्जालहरुको निर्वाध सञ्चालन र सुशासन लगायत विषयहरुमा प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति मागेका थिए । आयोजकहरुले आफूहरुको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, कानुनको दायरामा र मर्यादित हुने भनी बचन दिएका थिए, र सोही अनुरुप प्रशासनले पनि प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो । कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने विश्वासमा सुरक्षा उपस्थिति पनि न्यूनतम तहमा सीमित गरिएको थियो ।
न आयोजकहरुलाई न त सरकारलाई नै कुनै भित्री षडयन्त्रको अनुमान र आँकलन थियो । तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ गरेर विभिन्न आपराधिक समूहहरुले योजनाबद्ध रुपमा त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक स्वरुपमा बदले । कार्यक्रममा घुसपैठ र अराजकतापछि आयोजकहरुले कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरे, तर घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरुले निर्दोष युवाहरुलाई मानव ढाल बनाएर संसद भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरे । भीडलाई नियन्त्रण गर्ने यावत् प्रयासका बाबजुद उत्तेजना र आक्रमण बढ्दै गइसकेपछि भएको भनिएको प्रहरीको बल प्रयोगमा १९ जना युवाहरुको ज्यान जाने दुःखद परिस्थिति सिर्जना भयो ।
त्यसपछिको असहज परिस्थितिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको यथार्थ छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न लगाइएको अस्थायी बन्देज फुकुवा गर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने जस्ता निर्णय गरेको थियो । घटनाप्रति नैतिक जवाफदेही लिँदै गृहमन्त्रीले राजिनामा गरिसक्नुभएको थियो । एउटा अप्रत्यासित र दुःखद घटनापछि सरकारले चालेको यो कदम गम्भीर र संवेदनशील थियो ।
तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपहरण गरेर सुनियोजित रुपले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने तत्वहरुको उद्देश्य बेग्लै थियो । उनीहरुले भोलिपल्ट राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालयहरु, शहीद र अग्रजहरुका स्मारक एवं सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि जुन अनुपातको आगजनी, विध्वंश र आक्रमण गरे, नेपालको इतिहासकै त्यो कालो अध्याय थियो । अझ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरिसकेपछि घटित यी समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरुको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन । त्यो त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील ‘कोर्स’ लाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रुप थियो ।
शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका निम्ति को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे गहिरो छानबिन हुनुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्ने झुठा आरोप लगाउँदै दुराग्रह, दूषित मनशाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने कुचेष्टा गरियो । तर त्यस दिनको यथार्थ र त्यस घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको छ । भदौ २४ को विध्वंशका आरोपीहरुलाई जुन ढङ्गले उन्मुक्ति दिने र उनीहरु विरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान एवं अभियोजनका प्रक्रियालाई जसरी रोक्ने काम भएको छ, यसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको छ ।
नेपाल राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा राज्यका सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ । व्यावसायिक क्षमताको अभाव हो कि निष्ठाको भनेर समाजमा उठिरहेका प्रश्नको यथोचित उत्तर खोजिनु आवश्यक छ ।
निरङ्कुश राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका बलमा अन्त्य गरेर र १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ताका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक बाटोमा रुपान्तरित गरेर नेपालले लोकतन्त्र र शान्तिका दिशामा एउटा विशिष्ट दृष्टान्त स्थापित गरेको थियो । तर गतवर्ष जसरी प्रदर्शनका नाममा अराजकतालाई ‘जायज’ र परिवर्तनका नाममा हिंसालाई ‘बैध’ बनाउने काम भयो, यसले नेपाली जनताले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक दृष्टान्तलाई खण्डित गर्ने र दूरगामी रुपमा अत्यन्त हानिकारक नजिर बसाल्ने जोखिम पैदा गरेको छ । यसमा हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ ।
आम नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्र चाहन्छन्– अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् । तर चाहना र कामना मात्रै पर्याप्त छैन । राजनीतिको अपराधीकरण नरोकिने हो भने, राज्य दहन गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहने हो भने, दण्डहीनता अन्त्य नहुने हो भने र जनअसन्तुष्टिका नाममा अराजकता एवं हिंसालाई बैध, स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया बनाइरहने हो भने देशले बारम्बार यस्तो पीडा भोग्नुपर्ने छ । त्यसैले हामीले हिंसालाई ‘नाइँ‘ भन्नैपर्छ । ‘अराजकता अन्त्य गर’ भनेर बोल्नैपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र राज्य दहनका अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान छ भन्ने सत्य स्थापित गर्नैपर्छ । र, सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक बाटो बाहेक अन्य विकल्प मञ्जुर छैन भन्ने मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्नैपर्छ ।
भदौ २४ को विध्वंशको दुःखद स्मरण गरिरहँदा हामीले यो सङ्कल्प लिनैपर्छ ।
लोकतान्त्रिक कोर्सलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वको खेलमैदान बनाउने गतवर्ष भदौबाट तीब्र बनेको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन । आज जसरी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जन्मिएका, आजीवन त्यसका लागि लडेका र लोकतन्त्र स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरु र तिनका नेतृत्वविरुद्ध प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान चलाइएको छ, जसरी राष्ट्रपति संस्था, संसद, न्यायालय, नागरिक समाज र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरुको मानमर्दन गर्ने सिलसिला तीब्र पारिएको छ, जसरी संविधानका आधारभूत संरचनालाई समाप्त पार्ने धृष्टता गरिँदै छ र जसरी नागरिकका मौलिक हकमाथि आक्रमण तीब्र पार्दै सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिँदै छ– यसले स्पष्ट पार्छ, मुलुकलाई पश्चगमन र अलोकतान्त्रिक बाटोतिर धकेल्ने योजनाबद्ध प्रयास जारी छ । विध्वंशले थला परेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सकेको छैन र व्यवसायीहरुको मनोबल इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र असल संस्कारलाई भत्काएर अराजकता, हिंसा र विद्वेषलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । राष्ट्र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
हामी विश्वस्त छौँ– नवयुवाहरुको सरोकार, अपेक्षा र मनशाय असल थियो । जेन्जी विद्रोहका नाममा जुन हिंसा र विध्वंश भयो, त्यसमा नवयुवाहरुको संलग्नता थिएन । तर अरु नै तत्वहरुले त्यसको लाभ लिए । तिनै ‘लाभग्राहीहरु’ का अनुचित भूमिकाका कारण आज ती नवयुवाहरुमा निराशा व्याप्त छ ।
यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा एवं शान्तिका लागि सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र वामपन्थी शक्ति तथा व्यक्तिहरु नयाँ उचाइका साथ सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । हामी यस दिशामा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
