काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा मानव अधिकार अभियन्ता मोहना अन्सारीले वर्तमान सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचारः समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अन्सारीले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेसी मूलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु सकारात्मक भए पनि समग्र सरकार भने समावेशी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदमा समेत आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व बढी भएको भन्दै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।
‘अहिलेको सरकारमा नेपालको जुन पपुलेसनको फिचर छ, त्यो देख्दिनँ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेसी मूलको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, यो एप्रिसियट गर्ने कुरा हो । तर सरकार इन्क्लुसिभ छैन । पार्लियामेन्टको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जोसँग पैसा छ, ऊ नै पार्लियामेन्टेरियन भएको छ । के आम नेपाली, जोसँग पैसा छैन, उसले अब चुनाव लड्न पाउँदैन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
अन्सारीले पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको दाबी गर्दै मुलुकमा दण्डहीनता बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा ‘जसले जे गरे पनि हुने’ अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएकोप्रति समेत उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी तथा लुटपाट भएको भए पनि त्यसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अन्सारीले सरकारले नै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान हुन नदिएको आरोप लगाउनुभयो । अदालतले कसैलाई छाड्ने वा कारबाही गर्ने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै उहाँले अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिनु गलत भएको बताउनुभयो ।
युवा नेतृत्वप्रति नागरिकको ठूलो विश्वास र अपेक्षा रहे पनि उनीहरू समेत ‘फोहोरी राजनीतिक खेल’मा लागेको आरोप अन्सारीले लगाउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन वर्तमान सरकार इच्छुक नदेखिएको आरोप लगाउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
