काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई भौतिक राहत र पुनर्निर्माणसँगै भावनात्मक सहानुभूति तथा कानुनी सहजता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो पछिल्लो स्थलगत भ्रमणको अनुभव र प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दै सभापति थापाले विपद्को अवस्था सामान्य नभई महाविपत्तिको रहेको बताउनुभयो ।
नुवाकोट र रसुवाका अति प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणपछि त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपद्को कठिन घडीमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा सरकार र पीडित नागरिकको साथमा रहेको प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा धेरै परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाएको र कतिपय परिवार नै सखाप भएको आफूले पाएको थापाले बताउनुभयो । बेत्रावती, उत्तरगया र स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा राहत तथा उद्धारमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नौकुण्ड र गुम्बाडाँडालगायतका क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयले भोग्नुपरेको पीडा र शोकले आफू स्तब्ध भएको थापाले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो साधारण विपद् मात्र नभएर महाविपत्ति हो । हामी अन्तिम माइलसम्म पुगेर पीडित नागरिकको साथमा रहन्छौँ । हामीले गर्न सक्ने मात्र होइन, अतिरिक्त शक्ति लगाएर भए पनि गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्नेछौँ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नागरिकलाई करुणा र समानुभूति (इम्प्याथी) को खाँचो छ ।”
बेपत्तासम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न माग
सभापति थापाले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको बेपत्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण बाढी प्रभावित परिवार थप अन्योलमा परेको पनि बताउनुभयो ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न नसकिने भएकाले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले मृतकको संस्कार गर्न तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सरकारी सुविधा र अधिकारमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई मृत्यु प्रमाणित गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्नेमा थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
