२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति नेता ठाकुरको पेसमेकर परिवर्तन शल्यक्रिया सफल रसुवामा अस्ताएका मामा र भान्जाको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार बाढीपीडितको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न: ‘कति मान्छे मार्यौ? हत्यारा को हो?’ कास्की पहिरो अपडेटः दुई कामदारको मृत्यु युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने सुडानमा दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते वागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री प्रजापतीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? ग्यासको चर्चामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको भनाइ नेपाललाई विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद वदन भण्डारीले बजारमा व्याप्त मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनको फितलो अवस्थालाई लिएर सरकार र नेपाल आयल निगमको आलोचना गर्नुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो ।

सांसद भण्डारीले हाल संसदको बैठक नभएका कारण बजारको बेथिति र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परेको जस्तो देखिए पनि आगामी २४ गतेदेखि शुरु हुने संसद बैठकमा यी मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठ्ने बताउनु भयो ।

आफू गरिब र विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले आफ्नो वर्गीय पक्षधरता सधैँ उपभोक्ता र कमजोर वर्गकै पक्षमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अत्यावश्यक वस्तु ग्यासको मूल्यलाई मासुको मूल्यसँग तुलना गरिनु तर्कसङ्गत नभएको भन्दै मूल्यवृद्धिको विषयमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त देखिएको हो । आगामी २४ गतेपछि सदनमा यी विषयहरू प्रवेश पाउनेछन्, त्यसपछि मात्र विभागीय मन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकले वास्तविक दबाब महशुस गर्नुहुनेछ । हामी नीति निर्माण र अनुगमनको तहमा छौँ, त्यसैले जनसरोकारका विषयलाई उजागर गरिरहन्छौँ ।’

उहाँले कार्यान्वयन, डेलिभरी र नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई प्रश्न उठाउनु सांसदहरूको दायित्व भएको बताउनु भयो ।

सत्तापक्षमा भएपनि जनहितका सवालमा आफूले अन्धसमर्थन नगर्ने र उपभोक्ताको समस्यालाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल