पर्वत। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि पर्वतबाट रु २१ लाखभन्दा बढी रकम सहयोग प्रदान गरिएको छ ।
जिल्लामा रहेका स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूवाट गरी रु २१ लाख १३ हजार जम्मा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरिएको जनाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले रु १० लाख, पैँयू गाउँपालिकाले रु दुई लाख, बिहादी गाउँपालिकाले रु एक लाख ५० हजार, महाशिला गाउँपालिकाले रु एक लाख ११ हजार, जलजला गाउँपालिकाले रु एक लाख जम्मा गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
क्रसर उद्यमी विप्लब हमालले रु एक लाख एक हजार, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वतका संस्थापक भोलानाथ शर्माले रु एक लाख, नेपाली कांग्रेस पर्वतका सभापति युवराज जोशीले रु एक लाख, नेपाली कांग्रेस पर्वतको तर्फवाट रु एक लाख, जिल्लामा क्रियाशील सात वटा लायन्स क्लबले संयुक्त रूपमा रु एक लाख १३ हजार ५०० जम्मा गरेको लायन अर्जुन पौडेल निर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
यसबाहेक मोती सामुदायिक पुस्तकालयले रु २५ हजार, विभिन्न आमा समूह, व्यक्तिगत वा विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार कोषमा रकम सहयोग गरेको भौचरहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
बाढीवाट प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत, तथा पुनःस्थापना कार्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सात दिन बराबरको तलब भत्ता वापतको एकमुष्ट रकम राहत कोषमा जम्मा गरिएको मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले बताउनुभयो ।
सङ्कटको बेला सवैले हातेमालो गर्नुपर्छ र सङ्कटबाट जोगिनु र जोगाउनु सबैको दायित्व सम्झेर रकम जम्मा गरिएको महाशिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । योसँगै प्याब्सन पर्वत, जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतले रकम सङ्कलन गरी सहयोग गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
पर्वत जेसिज र शिवालय युवा विकास मञ्चले दुई दिनसम्म कुश्माबजारमा राहत स¬ङ्कलन गरेको छ । लत्ताकपडा, सुत्ने ओच्छ्यान, दाल, चामल, तेल, नुनलगायत खाद्यान्न सङ्कलन गरेको हो । रु १० लाख बढीका खाद्यवस्तु र लत्ताकपडा सङ्कलन गरी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पठाइएको पर्वत जेसीजका महासचिब रामचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सात दिन बराबरको तलब सुविधा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाले राहत कोष के कति रकम सहयोग गर्नेबारेमा निर्णय भइ नसकेको जनाएका छन् ।
तत्काल कार्यपालिका बैठक बसेर राहत कोषमा सहयोग गर्नेबारे निर्णय गरिने फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । रासस
