तनहुँ: तनहुँका स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा खर्च अनियमितता, बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अनुशासनका समस्या देखिनुका साथै विनियोजित बजेटसमेत समयमै खर्च हुन नसकेको पाइएको छ। विशेषगरी पूँजीगत खर्च न्यून हुनु तथा आवश्यकताभन्दा बढी योजना र बजेट छर्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।
स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा बजेट खर्च हुन नसक्ने र कतिपय योजनामा रकम अभाव हुने अवस्था देखिएको छ। बजेट निर्धारणका क्रममा विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समावेश गराउन हुने प्रतिस्पर्धाका कारण पर्याप्त छलफल नगरी बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले समेत समस्या निम्त्याएको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक अशोक खनालले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा भन्दा स्थानीयलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउने तथा ठूला योजना पूरा गर्नुभन्दा खुद्रे योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पूँजीगत खर्चमा समस्या आउने गरेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
दातृ निकायद्वारा सञ्चालित योजनाको कार्यान्वयनमा वातावरणीय, लैङ्गिक, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, समपूरक, समानीकरण, सशर्त तथा विशेषलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको खनालको भनाइ छ। ठूलो परिमाणका काममा समग्र पूँजीगत खर्च कम देखिने उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका अनुसार प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति समयमै नपाउँदा वा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा ठेक्कापट्टा र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले निर्देश गरेको खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको जनाइएको छ। उक्त प्रक्रिया परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी तथा उत्प्रेरणामुखीभन्दा नियन्त्रणमुखी रहेको जनाइएको छ।
बजेट प्राप्त भएपछि सिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत हुने खरिदमा न्यूनतम ४२ दिन, रु दुई करोडसम्मको खरिदमा ५७ दिन, रु दुई करोडभन्दा माथिको खरिदमा कम्तीमा ९१ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) मा नौ महिनासम्म समय लाग्ने गरेको छ। दातृ निकायद्वारा सञ्चालित योजनामा उल्लिखित समयको दोब्बरसम्म लाग्ने र बहुवर्षीय ठेक्कामा अझ बढी समय लाग्ने गरेको जनाइएको छ।
खानेपानी योजनामा मुहान विवाद, सिँचाइमा स्रोत विवाद तथा अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याले पनि बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ समयानुकूल र स्पष्ट नहुनु तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुनुले पनि समस्या थपेको छ। राजमार्गमा सडक सीमासम्बन्धी विवाद, लगतकट्टा नभई व्यक्तिको नाममा जग्गा कायम रहनु तथा मुआब्जासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्दा आयोजना वर्षौं अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको छ।
परामर्शदाताको क्षमता कमजोर हुँदा डीपीआर, डिजाइन तथा ड्रइङ वास्तविक कार्यस्थलसँग मेल नखाने समस्या पनि देखिएको छ। त्यसका कारण डिजाइन रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। सेवा प्रवाह हुनुपर्ने समयमा निर्माण हुन नसकेको नमुना भेटेरिनरी अस्पताल तथा तनहुँ र चितवन जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको घुमाउने पुल यसका उदाहरण हुन्।
डिजाइन रिभ्यु तथा भेरिएसन स्वीकृत गराएर काम अघि बढाउन खरिद ऐन–नियमअनुसार लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, विवादमा नपर्ने गरी निर्णय तथा सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति र कम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कमजोर कार्यक्षमता भएका निर्माण व्यवसायी छनोट हुने समस्या रहेको खनालले बताउनुभयो। यसले आयोजना अलपत्र पर्ने र पछि नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप हुने प्रवृत्ति बढाएको उहाँको भनाइ छ।
धेरै नियमन, कम कार्यान्वयन
स्थानीय तहमा निर्माण तथा विकास आयोजनाको कामसँगै विभिन्न निकायलाई विवरण र प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था पनि बजेट कार्यान्वयनको अर्को समस्या बनेको छ। संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालय तथा विभाग, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेशका अनुगमन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश संसद्, पालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र समन्वय समितिलगायतलाई विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
एउटै किसिमका विवरण अर्को निकायलाई हुबहु उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएकाले निर्माण कार्यका लागि छुट्याइएको समय विवरण तयार गर्नमै बित्ने गरेको जनाइएको छ। यसले योजनाको समय, लागत र गुणस्तरमा समेत असर पार्ने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने, छानबिन तथा अनुसन्धान हुने र कागजात माग हुने अवस्थाले पनि काममा शिथिलता आउने गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र वातावरण ऐनलाई समयसापेक्ष तथा विकासमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको खनालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कन्सल्टेन्टमार्फत गराइने प्राविधिक परीक्षणमा समेत अपरिपक्व व्यक्ति आउने गरेको र केही प्राविधिक परीक्षकले केही न केही ‘एनसीआर’ लेख्नैपर्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ छ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालका अनुसार खरिद ऐन, नियम र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै अन्त्यतिर मात्र काम सुरु हुने समस्या छ। स्थानीय तहमा योजनाको नियमित र कडा अनुगमन नहुँदा पनि खर्चको गति सुस्त भएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
बढी बजेट र योजना भएकै पालिकामा बढी बजेट बाँकी
तनहुँका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी योजना र बजेट विनियोजन हुने व्यास नगरपालिकामै सबैभन्दा बढी बजेट बाँकी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यास नगरपालिकाको अन्तिम बजेट रु एक अर्ब १२ करोड ८४ लाख रहेकामा रु ८८ करोड ८९ लाख ८६ हजार ८८३ निकासा भएको थियो। त्यसमध्ये रु ८४ करोड ७० लाख ८७ हजार ७०० खर्च भएको र रु २८ करोड १३ लाख १२ हजार २९९ बाँकी रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
भिमाद नगरपालिकामा रु ४३ करोड ३५ लाख ६० हजार विनियोजन भएकामा रु ४० करोड ६३ लाख १२ हजार ४२३ निकासा भएको थियो। त्यसमध्ये रु ३८ करोड ६१ लाख ३१ हजार ८१२ खर्च भई रु चार करोड ७४ लाख २८ हजार १८७ बाँकी रहेको छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रु २४ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकामा रु १५ करोड २७ लाख ९६ हजार ६४४ निकासा र रु १३ करोड ७४ लाख ३७ हजार ३०५ खर्च भएको छ। सो पालिकामा रु १० करोड ६९ लाख ६२ हजार ६९५ बाँकी रहेको छ।
भानु नगरपालिकामा रु ६३ करोड ६७ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ५५ करोड ७८ लाख ९२ हजार १०२ निकासा र रु ५४ करोड १२ लाख ५४ हजार ४३९ खर्च भएको छ। रु नौ करोड ६४ लाख १५ हजार ५६० बाँकी रहेको छ।
ऋषिङ गाउँपालिकामा रु २४ करोड छ लाख विनियोजन भएकामा रु १७ करोड ५० लाख ८५ हजार ९५३ निकासा र रु नौ करोड ७० लाख १७ हजार ८७० खर्च भएको छ। तथ्याङ्कमा रु एक करोड ४८ लाख ९८ हजार २१३ बाँकी देखिन्छ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा रु २७ करोड ५६ लाख २१ हजार विनियोजन भएकामा रु २६ करोड ४६ लाख ७१ हजार १९६ निकासा र रु २५ करोड ९७ लाख ८७ हजार २७१ खर्च भएको छ। रु एक करोड ५८ लाख ३३ हजार ७२८ बाँकी रहेको छ।
देवघाट गाउँपालिकामा रु ३१ करोड ४७ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३० करोड ५६ लाख ६३ हजार पाँच निकासा र रु २९ करोड ५१ लाख ५२ हजार ३१७ खर्च भएको छ। रु एक करोड ९५ लाख ८७ हजार ६८२ बाँकी रहेको छ।
बन्दीपुर गाउँपालिकामा रु ३१ करोड दुई लाख ४० हजार विनियोजन भएकामा रु २८ करोड ८७ लाख १४ हजार ५५० निकासा र रु २७ करोड १५ हजार ९५२ खर्च भएको छ। रु चार करोड दुई लाख २४ हजार ४७ बाँकी रहेको छ।
घिरिङ गाउँपालिकामा रु २९ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु २७ करोड ६३ लाख ४८ हजार ९८९ निकासा र रु २६ करोड ७५ लाख २५ हजार ६०१ खर्च भएको छ। रु दुई करोड ७३ लाख ७४ हजार ३९८ बाँकी रहेको छ।
म्याग्दे गाउँपालिकामा रु २८ करोड ८७ लाख ९७ हजार विनियोजन भएकामा रु २६ करोड ९२ लाख ५८ हजार ५३८ निकासा र रु २६ करोड ५० लाख ७१ हजार २६२ खर्च भएको छ। रु दुई करोड ३७ लाख २५ हजार ७३७ बाँकी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
खर्च बढे पनि गुणस्तरमा प्रश्न
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन, कर व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन र लेखा प्रणालीमा कमजोरी दोहोरिएको उल्लेख गरेको छ। बेरुजु फछ्र्योटको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको र आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्न स्थानीय तहले थप प्रयास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। तर योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा कमजोरी देखिँदा बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुब्नकुमार खड्काले बताउनुभयो। योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण प्रगति र भुक्तानी प्रक्रियाका कारण बजेट फिर्ता हुने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो।
वर्षभर योजना कार्यान्वयन सुस्त रहने र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गरिने प्रवृत्तिले निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा असर पार्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बजेटको सफलता खर्चको मात्रामा नभई खर्चको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ।
“यदि स्थानीय तहले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेनन्, बेरुजु घटाउन सकेनन् र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकेनन् भने भविष्यमा कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट विनियोजनमा समस्या आउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकास बजेट समयमै, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर र परिणाममुखी रूपमा खर्च हुनुपर्छ। अन्तिम समयमा गरिने खर्चले आर्थिक प्रतिफल घटाउँछ र सार्वजनिक विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।”
महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण पालना नहुनु, प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खर्चमा पर्याप्त अनुगमनको अभाव, कर कट्टा तथा राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरी, बेरुजु समयमै फछ्र्योट नहुनु तथा जिन्सी र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कमजोरीलगायतका विषय औँल्याइँदै आएको छ।
बजेट फ्रीज हुँदा विकास प्रभावित
स्थानीय तहमा बजेट फ्रीज वा आर्थिक वर्षभित्र विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने जोखिम योजना स्वीकृति तथा कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाइ, लामो खरिद प्रक्रिया, ठेक्का रद्द, कम प्रतिस्पर्धा, उजुरी, असारमा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति, प्राविधिक तथा लेखा जनशक्तिको अभाव र सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नहुनुलगायतका कारण बढ्ने गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक पर्ने आयोजनामा स्वीकृति, बजेट निकासा वा प्राविधिक निर्णय ढिलो हुँदा पनि खर्च प्रभावित हुने गरेको छ। बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, अदालतको आदेश, जग्गा विवाद तथा निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजना रोकिँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ।
बजेट खर्च हुन नसक्दा सर्वसाधारणका लागि अगाडि बढाइएका विकास आयोजना अधुरा रहने, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने र निर्माण लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित आर्थिक गतिविधिसमेत घट्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोख्रेलले बताउनुभयो।
कार्यसम्पादन कमजोर देखिएमा भविष्यका केही अनुदान वा प्रोत्साहन कार्यक्रमको मूल्याङ्कनमा समेत असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै योजना र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने, परियोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक तथा लेखा जनशक्ति सुदृढ गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने तथा खर्चको मात्राभन्दा गुणस्तर र नतिजामा जोड दिनुपर्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक खनालले बताउनुभयो।
महालेखा परीक्षक, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, समयमै खर्च र उत्तरदायित्व सुधार गर्न स्थानीय तहलाई निरन्तर सिफारिस गर्दै आएका छन्।
तर, कुनै स्थानीय तहको बजेट स्वतः ‘फ्रीज’ हुने नभई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान, प्रोत्साहन वा आगामी बजेट विनियोजनमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने जनाइएको छ।
वित्तीय सुशासन सुधारका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै योजना सम्झौता र कार्यान्वयन, सबै खरिद प्रक्रियामा कानुनी प्रतिस्पर्धाको पालना, डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता, नियमित प्राविधिक तथा सामाजिक अनुगमन र खर्चभन्दा परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
