खोटाङ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ दोर्पाचिउरीडाँडास्थित दोबेलाका स्थानीयको घर भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको दोबेला प्रहरी चौकी ३२ वर्षपछि शुक्रबार आफ्नै कार्यालय भवनमा सरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय विराटनगरमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले उपलब्ध गराएको बजेटमा दोबेला प्रहरी चौकीका लागि आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो।
विसं २०५१ सालमा स्थापना भएको दोबेला प्रहरी चौकीले वार्षिक रु १८ हजार भाडा तिरेर व्यक्तिको घरमा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो। लामो समयसम्म भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको दोबेला प्रहरी चौकीका लागि मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ४० लाख ७८ हजार ३९० बजेटमा ठेक्कामार्फत घेराबारसहितको सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो।
विसं २०८२ चैत–१७ गते ठेकेदार कम्पनी बासु कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता गरिएको दोबेला प्रहरी चौकीको कार्यालय भवन तोकिएकै समयमा विसं २०८३ असार–१५ गते सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिएका छन्। नवनिर्मित दोबेला प्रहरी चौकीको कार्यालय भवन शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास एवम् स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले उद्घाटन गरेका हुन्।
जस्तापाताको छाना भएको एकतले दोबेला प्रहरी चौकीको कार्यालय भवनमा जम्मा नौ वटा कोठा रहेको जनाइएको छ। दोबेला प्रहरी चौकीको नवनिर्मित कार्यालय भवनमा महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुखको कक्ष, ब्यारेक र भान्छा घर सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।
दोबेला प्रहरी चौकीका लागि आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण गर्न स्थानीयले चन्दा संकलन गरेर किनेको तीन रोपनी १४ आना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालीन द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएको दोबेला प्रहरी चौकी पुनः सोही ठाउँमा विसं २०६४ सालमा स्थापना गरेर सञ्चालन गरिएको हो।
लामो समयसम्म व्यक्तिको साँघुरो घरमा भाडा तिरेर सञ्चालन हुँदै आएको प्रहरी चौकीको कार्यालय आफ्नै भवनमा सरेपछि सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुने प्रहरीले बताएका छन्।
प्रहरी चौकीको कार्यालय भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो।
