काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौनसम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।
२०८३ असार १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई खारेज गर्दै कन्याजाली परीक्षणलाई फरेन्सिक प्रमाणको एउटा सीमित आशंकाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो ।
बलात्कार पीडित १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा देखिएको घाउ लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन दुई चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो दूरगामी फैसला सुनाएको हो । सार्वजनिक पूर्णपाठअनुसार अदालतले तत्कालीन मेडिकल अधिकृतद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले यस्तो चिकित्सकीय निष्कर्षलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समयावधि, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसँग जोडेर समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा चिकित्सा विज्ञान र न्यायिक प्रक्रियामा लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘कौमार्य परीक्षण’ को अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य कुनै महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भनी जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु मात्र भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । कन्याजालीको अवस्थालाई नै जबरजस्ती करणीको एक मात्र मानक बनाउँदा पीडितको व्यक्तिगत मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्ने अदालतले औँल्याएको छ ।
यद्यपि, कन्याजाली बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन भन्दैमा परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्यलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्ने छुट चिकित्सकलाई नहुने फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा चिकित्सकीय राय दिने स्वतन्त्रता भएपनि परीक्षणमा देखिएको वास्तविक तथ्यलाई नै लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदनलाई विकृत बनाउने अधिकार नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । बालिकाको परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा स्पष्ट रूपमा घाउ देखिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ‘सामान्य’ भनी प्रतिवेदन दिनु पेशागत मतभिन्नता नभई अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
यो फैसला २०७५ भदौ ८ गते धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनासँग सम्बन्धित छ । घटनाको भोलिपल्ट जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा डा. गोइत र डा. सिंहले स्वास्थ्य परीक्षण गरी बलात्कारका महत्वपूर्ण प्रमाण लुकाएर ११ दिनपछि मात्र प्रहरीलाई सामान्य अवस्थाको प्रतिवेदन दिएका थिए । पछि सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षण र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले बालिकाको कन्याजालीको दुई स्थानमा पुरानो च्यातिएको घाउ रहेको तथा चिकित्सकहरूले न्युनतम आचरणविपरीत विवरण लुकाएको पुष्टि गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेकोमा सर्वोच्चले कसुर सदर गर्दै सजायको मात्रा भने घटाएको थियो ।
दुवै चिकित्सक नियमित सेवाका मेडिकल अधिकृत रहेको, विशेषज्ञ नरहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट व्यावसायिक कारबाही भोगिसकेको र अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको आधारमा सजाय घटाइएको फैसलामा जनाइएको छ ।
आर्थिक लाभ वा घुस लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि सार्वजनिक पदमा बसेर बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु भ्रष्टाचारको दायरामा आउने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा उनीहरूको गरिमा र गोपनीयताको पूर्ण सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, चिकित्सा कानूनी परीक्षण, नमूना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि तत्काल स्पष्ट मानक कार्यविधि (क्इएक) र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट तथा विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।
सार्वजनिक भएको यो फैसलाको पूर्णपाठले महिलाको शारीरिक मर्यादा र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै फरेन्सिक परीक्षणलाई ‘कौमार्यको परीक्षा’ बनाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिदिएको छ ।
यसले न्यायिक प्रक्रियामा संवेदनशील प्रमाण मानिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा चिकित्सकको जवाफदेहिता, वैज्ञानिक निष्पक्षता र कानूनी उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य बनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
