काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई मल वितरण गर्दा लालपूर्जा मागिनुलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले किसानको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा आवश्यक मलको मात्रा निर्धारण गर्न लालपूर्जा वा जग्गाको विवरण मागिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्राविधिकको सिफारिसका आधारमा किसानको जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार मलको मात्रा निर्धारण गरिने भएकाले जग्गासम्बन्धी विवरण आवश्यक परेको हो । लालपूर्जा मागिएको विषयलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले मलको आपूर्ति तथा वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्र सरकारले मल आपूर्ति गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वितरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषिको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भएकाले मल वितरणको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै सम्हालिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण यसपटक मल आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि, सरकारले भारतसँगको जीटुजी सम्झौतामार्फत तथा अन्य स्रोतबाट समेत मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार साउन १ गतेदेखि २७ गतेसम्म करिब ६२ हजार मेट्रिक टन मल किसानसम्म पठाइएको छ । त्यस्तै, ६४ हजार मेट्रिक टन मल भारतबाट आउने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख ८०० मेट्रिक टन मल भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल आयात गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक तथा ढुवानीसम्बन्धी कारणले कहिलेकाहीँ आपूर्तिमा ढिलाइ हुने उहाँले बताउनुभयो । वर्षायाममा मल भिज्ने जोखिमसमेत हुने भएकाले ढुवानीमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मल वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । किसानले मल वितरणसम्बन्धी विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत समेत हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सिफारिसका आधारमा आवश्यकताअनुसार मल वितरण गरिने भएकाले किसानको जग्गाको विवरण लिनु त्यसैको प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
