काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संसदीय जवाफदेहिता, सुशासन र बजेटप्रति आलोचना गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले विगतका सरकारलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । राज्य निरन्तरताको उत्तराधिकार वर्तमान सरकारले बोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विगत ३५ वर्षको इतिहासलाई मात्र दोष दिएर वर्तमान समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद केसीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भएकाले सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुने बताउनुभयो । कैयौँ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध हुनु र प्रभावकारी रूपमा संसदीय काम अघि बढ्न नसक्नुले सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि सर्वसाधारणले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि हालै सार्वजनिक बजेटले विपन्न वर्गलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । बजारमुखी अर्थतन्त्रले गरिब जनताको मर्म बुझ्न नसकेको भन्दै उहाँले बजेटले हुनेखाने वर्गलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सदनको नेता हुन्छ, तर खोइ संसदलाई काम दिएको ? यहाँ शालीनता, जवाफदेहिता र अनुशासन कहाँ छ ? दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी ल्याइएको बजेटले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएको छ ।”
सांसद केसीले गौरी आयोगको प्रतिवेदनलगायत विभिन्न छानबिन समिति तथा आयोगका प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सत्यलाई सधैँ लुकाउन नसकिने भन्दै उहाँले २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको भन्दै सांसद केसीले आलोचना गर्नुभयो । शासनसत्ता, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई मर्यादित, पारदर्शी र सक्षम बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ लक्षित गर्दै सांसद केसीले वर्तमान संविधानअनुसार निर्वाचित भएर सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले नै संविधान र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संघीयता र प्रदेश खारेजी वा परिमार्जनबारे सरकारमा सहभागी दलहरूभित्रै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहँदा त्यसले जनतामा थप भ्रम सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
