काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मुलुकका समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिमको विकासमा भएको ढिलाइ, सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था, जनस्वास्थ्य, महँगी तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितका विषय उठाएका हुन् ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो । सेती, कर्णाली र महाकालीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशको विकास गति अत्यन्तै सुस्त रहेको बताउनुभयो । रोजगारीको अभावमा सुदूरपश्चिमका नागरिक भारतमा न्यूनस्तरको श्रम गर्न बाध्य भएको भन्दै उहाँले सडक, अस्पताल, सिँचाइ र मलको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद भूवनबहादुर सुनारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । दुईदिने बिदाका कारण अस्पताल र विद्यालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अदालतमा दसैँका अवसरमा दिइने १५ दिने बिदालाई घटाएर ६ दिनमा सीमित गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद मदनकुमारी शाहले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण हालसम्म ११ जनाको मृत्यु भइसकेको दाबी गर्दै उहाँले पछिल्लो समय दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटनासमेत उल्लेख गर्नुभयो । गरिब तथा भूमिहीनका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पाको रामपुरमा वर्षाका कारण भएको क्षति तथा वागमती किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको असुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सुरक्षित स्थानका रूपमा राखिएका होल्डिङ सेन्टरमै मानिसको मृत्यु हुनु दुःखद भएको भन्दै उहाँले घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र स्क्रब टाइफसजस्ता रोगको प्रकोप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । जाजरकोटका पहिरोपीडित त्रिपालमुनि बिरामी परिरहेको अवस्थामा मन्त्री तथा सांसदहरू जिम्मेवार नदेखिएको उहाँको आरोप थियो । बजारमा बढ्दो महँगी र अभाव नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको भन्दै उहाँले विद्युत् व्यापारमा भइरहेको घाटा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी, सांसद सुरेशकुमार आले मगरले धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको कुनै निश्चित धर्म नहुने तर्क गर्दै उहाँले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिगत मामिलाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
