३ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
बालबालिकामा बढ्दो मोबाइल लत नियन्त्रण गर्न अभिभावक लक्षित सचेतना कार्यक्रम चलाउन माग विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न रास्वपाको माग राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक भदौ ५ गते एनसेललाई प्राधिकरणको स्पष्टीकरण : ग्राहकले डाटा नचलाउँदा पनि ब्यालेन्स किन काटेको ? प्रधानमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु मल वितरणमा लालपूर्जा माग्नु नकारात्मक विषय होइन : कृषिमन्त्री चौधरी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले पाए विश्वासको मत जंगली जनावरको आतंक नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बनोस्ः सांसद बोगटी लागुऔषध दुर्व्यसनी भयावह अवस्था रोक्न सांसद खनालले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण बिजुलीको महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युतमा लगाइएको भ्याट खारेजी र ट्रंक लाइनको वक्यौता उठाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान जारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले विद्युत महशुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको लामो समयदेखिको वक्यौता उठाउन माग गर्दै शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान जारी छ ।

बुधवार पनि संघीय राजधानीको माईतीघर मण्डलामा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत महशुलमा थप भ्याट लगाएको विरोधमा उज्यालो नेपाल पार्टी आन्दोलित भएको हो । सो अवसरमा बोल्दै पार्टीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य राजेन्द्र अवस्थीले नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएपनि सरकारले जलविद्युतलाई समृद्धिको आधार बनाउनुको सट्टा जनतालाई थप आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

पार्टीले विद्युत महशुलमा लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउनुपर्ने र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगीहरूबाट उठ्न बाँकी रहेको महशुल उठाउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले दबाब सिर्जना गर्न सडकमा उत्रिनुपरेको पार्टीको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जलस्रोतमा धनी छौँ र हाम्रो समृद्धिको मुख्य आधार नै जलविद्युत हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर सरकारले यस क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिनुको साटो उल्टै विद्युतमा भ्याट लगाएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको छ ।’

माईतीघरबाट शुरु भएको यो हस्ताक्षर अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने पार्टीले जनाएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा सबै नागरिकको समर्थन जुटाउने उद्देश्यका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको सचिवालय सदस्य अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।