काठमाडौं । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतमा भएका निर्णय तथा पुनः सञ्चालनका लागि तयार गरिएका अध्ययन र प्रतिवेदनको समीक्षा गरी अब चाल्नुपर्ने कदम पहिचान गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सि.डि.ई. श्रीकान्त यादव छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।
कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन। यसअघि गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन तथा तिनका सुझाव र सिफारिसको समेत समीक्षा गरिनेछ। साथै कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गरी विद्यमान समस्या पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोगिताबारे अध्ययन गरिनेछ। पुराना संरचना तथा मेसिनरीकै प्रयोगबाट कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि र संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले सुझाव दिनेछ।
कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ। सम्पत्तिसँग जोडिएका समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत कार्यदलले प्रस्तुत गर्नेछ।
लामो समयदेखि वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसपटक भने कारखानाको सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय तथा कानुनी अवस्था र सञ्चालनको सम्भाव्यतालाई समेटेर अध्ययन गरिने भएकाले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पुनः सञ्चालनको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
