२४ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उर्जा र पर्यटन मन्त्रीद्वारा ‘हेलो सरकार’को अवलोकन चीनद्वारा एन्थ्रोपिकको एआई कोडिङ उपकरणमा ‘सुरक्षा जोखिम’ रहेको चेतावनी विश्वकपबाट बाहिरिएपछि इजिप्टद्वारा रेफ्रीविरुद्ध उजुरी संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह हुलाक सेवाको विस्तारसँगै मकवानपुरमा घरमै राहदानी करेन्ट लागेर कर्मचारीको मृत्यु नारायणी अस्पतालमा लामो समयददेखि जडान हुन नसकेको क्याथ ल्याब जडानको अन्तिम चरणमा पार्टीले संसदीय दलको नेता हटाउने विषयलाई अपव्याख्या गरियोः गणेश पराजुली धरानबाट दश जना विचौलिया पक्राउ इजरायल जाने नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्न नेपाल–इजरायलबीच छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेसमा समायोजन ढिलाइ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको समायोजनमा ढिलाइ भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भदौ २० गतेसम्म समायोजनका लागि अवधि निर्धारण गरे पनि भदौ २५ गतेसम्म ४० भन्दा बढी जिल्लाको प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले अधिकांश जिल्लामा समायोजनको कार्य टुङ्गिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ३६ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । बाँकीको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा समायोजन टुङ्गिए पनि प्रतिवेदन मात्रै आउन बाँकी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २६ गतेको बैठकले अन्तरिम व्यवस्थाअनुसारको संरचना गठन गर्न निर्देशिका पारित गरी समायोजनको विधि तोकेको थियो । निर्देशिकाबमोजिम अधिकांश जिल्लाको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको क्षेत्रीय कार्यसमिति समायोजन भइसकेको निर्वाचन समितिका संयोजक अधिकारीले दाबी गर्नुभयो । सचिव रिजालले भने पाँचवटा क्षेत्रीय समितिको मात्रै समायोजन हुन नसकेको खुलाउनुभयो ।

कार्यविधिबमोजिम निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक जना निर्वाचन प्रतिनिधिका रूपमा कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरेको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो, “केही जिल्लाका सभापति बिरामी परेको र बाहिर रहेको हुँदा उक्त जिल्लास्थित प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यसमितिको समायोजन हुन सकेन । ”

स्थानीय तहको सङ्गठन पुनःसंंरचनाका लागि अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका समायोजनको निर्देशिकाले स्थानीय तह गठन गर्न कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि निर्धारण गरेको छ । अधिकारीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको समायोजन टुङ्गिएलगत्तै स्थानीय तहको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभयो तर दुर्गम र हिमाली जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा भने समायोजनको कार्य सुरु भइसकेको छ । सचिव रिजालले कात्तिकदेखि मौसम प्रतिकूल हुने हुँदा तत्कालै सङ्गठन पुनःसंरचनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो ।, समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।